सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को आदेश दिया है कि वे कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराएं और साथ ही उनके सुरक्षित और स्वच्छ निपटान की योजना बनाएं.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदी वाला की पीठ ने जया ठाकुर की इस जनहित याचिका पर कहा कि सभी राज्य मासिक धर्म के दौरान साफ-सफाई को लेकर अपनी योजना बताएं.

केंद्र सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा राज्य सूची का विषय है. लेकिन 2011 से इसके लिए केंद्रीय योजनाएं भी हैं। इसके तहत हमने अपने नोट के जरिए अपने प्लान और उनका पूरा ब्योरा कोर्ट को सौंप दिया है।

प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने सभी सरकारों से माहवारी के दौरान छात्राओं की सुविधा और स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए बनाई गई योजनाओं पर खर्च होने वाले धन का ब्योरा देने को भी कहा है. राज्य सरकारें बताएं कि उनकी योजनाएं क्या हैं और वे केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का पैसा उन पर खर्च कर रही हैं या अपने राजस्व से। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान छात्राओं की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए कहां, कितना और कैसे पैसा खर्च किया है?" मुख्य न्यायाधीश ने कहा।