बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी उबर रैपिडो को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी मुहैया कराने वाली उबर और रैपिडो कंपनियों को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उबेर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि जब तक कोई नई प्रणाली तैयार नहीं हो जाती, तब तक वे दोपहिया वाहन नहीं चलाएं। दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इसने चेतावनी दी है कि दिल्ली में बाइक-टैक्सियों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोपहिया टैक्सी सेवा प्रदाताओं को चेतावनी दी गई है कि दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन है। रैपिडो ने दिल्ली सरकार और नगर निगम की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

रैपिडो ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि निर्देश मौलिक, संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस हद तक, अदालत ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। इसने सरकार को नई नीति शुरू करने के लिए एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। हालांकि, सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए 26 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस हद तक सरकार ने नई नीति लाए जाने तक बाइक टैक्सी सेवाओं को नहीं चलाने का आदेश दिया है।