स्मृति ईरानी ने एनसीपीसीआर से बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने को कहा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एनसीपीसीआर से बाल देखभाल घरों में बुनियादी ढांचे की कमियों की समीक्षा करने और उन्हें मंत्रालय के सामने पेश करने को कहा है ताकि केंद्रीय बजट में उन्हें संबोधित किया जा सके।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 27 जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए मामलों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति की स्थापना करना अनिवार्य बनाती है। और उनकी बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करें।

अधिकारी के अनुसार, ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) - शीर्ष बाल अधिकार निकाय - से बुनियादी ढांचे की कमियों की समीक्षा करने और उन्हें केंद्रीय बजट में वित्त पोषण के लिए पेश करने का अनुरोध किया।

मिशन वात्सल्य के अनुसार, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों की स्थापना की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बनाए जा रहे बाल गृह में बाल कल्याण समितियों के लिए 300 वर्ग फीट के दो कमरे होना आवश्यक है। अधिकारी ने कहा, जहां किसी मौजूदा घर में आवश्यक जगह उपलब्ध है, उसे समिति को उपलब्ध कराना होगा।

अधिकारी ने कहा, हालांकि, जिन जिलों में बच्चों के घर नहीं हैं या मौजूदा घर में समिति के लिए कोई जगह नहीं है, वहां उपयुक्त स्थान बनाने या किराए पर लेने के लिए मिशन के तहत धन मुहैया कराया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मिशन वात्सल्य बाल कल्याण समिति भवनों के निर्माण के लिए 9.25 लाख रुपये प्रदान करता है।