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खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।
चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ के रायपुर खुर्द गांव की साझी जमीन की अवैध बिक्री के मामले की तेजी से और बिना किसी देरी के जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह जानकारी एसएसपी, चंडीगढ़ द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक अनुपालन रिपोर्ट में दी गई है। एसआईटी का नेतृत्व डीएसपी, उत्तर-पूर्व, चंडीगढ़ कर रहे हैं। अदालत गांव के पूर्व सरपंच जरनैल सिंह द्वारा वकील मोहित सरीन के माध्यम से दायर एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।
सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर शिकायत में, शिकायतकर्ता ने अदालत से जांच अधिकारी और एसएचओ से स्थिति रिपोर्ट मंगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन साल पहले प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
एसएसपी ने अदालत को यह भी बताया कि एसएचओ और आईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ताकि मामले में देरी के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके और यह दिखाया जा सके कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।
यह भी बताया गया कि उपायुक्त, चंडीगढ़ को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक पत्र भेजा गया था, जो एसडीएम के पद से नीचे का न हो, ताकि राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जा सके और रिकॉर्ड पर लाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजस्व विभाग व अन्य अधिकारियों को 17 पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस को सहयोग नहीं किया.
एसएसपी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ ही समय में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जांच से संतुष्ट नहीं कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एसएसपी को रायपुर खुर्द गांव की साझी जमीन की कथित बिक्री की उचित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी.
रिपोर्ट में की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आईओ ने 17 बार विभिन्न विभागों को अनुरोध पत्र जारी किए, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिला, जो गंभीर चिंता का विषय है।
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Triveni
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