नागालैंड बनेगा कारोबार का नया केंद्र? बिजली मंत्री ने कंपनियों से की अपील

कोहिमा: नागालैंड के बिजली एवं संसदीय कार्य मंत्री केजी केन्ये ने बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनियों से पूर्वोत्तर भारत में निवेश की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और लगातार बेहतर हो रही सड़क तथा परिवहन सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र आने वाले समय में कारोबार और निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

केन्ये ने 3 नवंबर को कोहिमा में इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IEEMA) की ओर से आयोजित ELECRAMA 2027 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्हें अपने कारोबार का विस्तार केवल बड़े औद्योगिक शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिजली मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष महत्व प्रदान करती है। यह क्षेत्र कई पड़ोसी देशों के नजदीक स्थित है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी होने के बावजूद यहां नए बाजार विकसित होने की संभावनाएं मौजूद हैं।

केन्ये ने बिजली उपकरण निर्माताओं से आग्रह किया कि वे नागालैंड को अपने कारोबार के विस्तार के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में देखें। राज्य में उद्योग स्थापित करने से कंपनियों को स्थानीय बाजार के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों और सीमापार बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क और अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों के लिए पूर्वोत्तर में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना लाभकारी साबित हो सकता है।

मंत्री ने रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि नागालैंड में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों में सभी को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत आवश्यक हो गई है।

केन्ये के अनुसार, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाने की आवश्यकता भी कम हो सकती है।

उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे नागालैंड में निवेश करके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दें। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के दौरान कंपनियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, राज्य सरकार निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में काम कर रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली तथा विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव केडी विजो ने भी औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विनिर्माण उद्योग के मामले में अपेक्षाकृत पीछे रहा है। इसलिए कंपनियों को यहां उत्पादन और असेंबली इकाइयां स्थापित करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए।

विजो ने सुझाव दिया कि यदि कंपनियों के लिए शुरुआत में बड़े विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं है, तो वे छोटे स्तर पर असेंबली इकाइयों से भी कारोबार शुरू कर सकती हैं। इससे धीरे-धीरे स्थानीय औद्योगिक क्षमता विकसित की जा सकती है।

इससे पहले 30 अक्टूबर को चुमौकेदिमा में आयोजित नॉर्थ ईस्ट एनर्जी समिट 2026 में भी नागालैंड सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उस कार्यक्रम में बिजली मंत्री केन्ये ने सरकारी विभागों, उद्योग प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से व्यावहारिक निवेश परियोजनाओं की पहचान करने का आग्रह किया था।

सरकार का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उद्योगों तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

नागालैंड सरकार की इस पहल को राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक निवेश में बदलना कंपनियों की रुचि, परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर निर्भर करेगा।