Sikkim में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन करने के लिए

Gyalshing ग्यालशिंग: केंद्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सिक्किम सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग के सहयोग से सिक्किम में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के चल रहे व्यापक जोखिम आकलन के अंतर्गत एक प्रमुख वैज्ञानिक अभियान पूरा किया है।

8 विशेषज्ञों (ग्लेशियोलॉजिस्ट, भूगोलवेत्ता, भूविज्ञानी और सिविल इंजीनियर) से युक्त यह अभियान दल 19 जून से 1 जुलाई 2025 तक चला और पश्चिम सिक्किम के दूरस्थ और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ग्यालजिंग जिले में स्थित तीन उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों - टिकिप झील, भाले पोखरी और दूध पोखरी - पर केंद्रित था, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। सभी झीलों तक ग्यालशिंग जिले के अंतिम मोटर योग्य गाँव, युकसम से 4-5 दिनों की निरंतर पैदल यात्रा के माध्यम से पहुँचा गया है।

इस बहु-विषयक क्षेत्रीय मिशन के भाग के रूप में, टीम ने तीनों झील स्थलों पर विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी (ईआरटी) सर्वेक्षण किए। इन उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूभौतिकीय जाँचों का उद्देश्य इन झीलों को घेरने वाले हिमोढ़ बाँधों की आंतरिक संरचना और स्थिरता का आकलन करना है।

बयान में आगे कहा गया है कि इस तरह के क्षेत्र-आधारित आँकड़े अंतर्निहित भूवैज्ञानिक स्थितियों, विशेष रूप से दबी हुई बर्फ, संतृप्त क्षेत्रों और संभावित रिसाव मार्गों की उपस्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

ईआरटी सर्वेक्षणों के अलावा, टीम ने भाले पोखरी के नीचे पूर्वी राठौंग ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र में हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल सेंसर की भी मरम्मत की, जिन्हें मौजूदा स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) के बुनियादी ढाँचे के साथ एकीकृत किया गया है। ये सेंसर तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु गतिकी जैसे प्रमुख वायुमंडलीय मापदंडों की निरंतर निगरानी प्रदान करेंगे, जिससे उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्र में जलवायु निगरानी प्रयासों को सहायता मिलेगी। इसके अलावा, भाले पोखरी के लिए झील से निकलने वाले पानी को भी मापा गया।

बयान में उल्लेख किया गया है कि इस अभियान का सफल समापन उन्नत वैज्ञानिक विधियों और अंतर-विभागीय सहयोग के माध्यम से सिक्किम में ग्लेशियल झील जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष डेटा-आधारित शमन रणनीतियों के विकास में योगदान देंगे, जलवायु-जनित खतरों के लिए राज्य की तैयारी को बढ़ाएंगे, तथा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को समर्थन प्रदान करेंगे।