Sikkim सरकार के सभी आदेशों में नेपाली भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया

सिक्किम सरकार Sikkim government ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि अब से सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं और राजपत्र अंग्रेजी के साथ-साथ नेपाली में भी प्रकाशित किए जाएंगे।इससे पहले, हिमालयी राज्य में अधिसूचनाएं और राजपत्र केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जाते थे।मुख्य सचिव वी.बी. पाठक द्वारा जारी अधिसूचना मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) द्वारा नेपाली भाषा के उपयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का वादा करने के एक दिन बाद आई है।

गोले गंगटोक में भाषा दिवस कार्यक्रम language day program को संबोधित कर रहे थे।20 अगस्त, 1992 को नेपाली/गोरखा भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था और तब से, इस दिन को नेपाली भाषी भारतीय नागरिक भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं।अतः, अब इस संवैधानिक आदेश को पूरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं और राजपत्र अंग्रेजी और नेपाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे," पाठक द्वारा अंग्रेजी में जारी अधिसूचना में कहा गया है। इस आशय की अधिसूचना नेपाली में भी जारी की गई।

मंगलवार को गोले ने कहा था: "एक सप्ताह के भीतर हम एक आदेश जारी करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि अब से सरकारी अधिसूचनाएँ नेपाली भाषा में भी जारी की जाएँगी। सरकारी विज्ञापन भी नेपाली में प्रकाशित किए जाएँगे।" मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षा विभाग को राज्य में छात्रों को नेपाली शब्दकोश वितरित करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। गोले ने कहा, "अगर (सरकारी फाइलों पर) नोट नेपाली में (अधिकारियों द्वारा) लिखे जाते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह भाषा संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है।" मंगलवार को गंगटोक में भाषा दिवस समारोह के दौरान कंचनजंगा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. कृष्ण सपकोटा ने नेपाली में सरकारी आदेश जारी करने का सुझाव दिया था। हालाँकि नेपाली को 1992 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इस बात को लेकर व्यापक असंतोष था कि भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। गोले के इस निर्णय की दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक विभिन्न संघों ने सराहना की है। तीस्ता के इस पार, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी बिमल गुरुंग ने 2014 में घोषणा की थी कि पहाड़ी निकाय केंद्र और बंगाल सरकारों के साथ नेपाली में पत्राचार करेगा।

गोरखा रंगमंच भवन में भाषा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुंग ने कहा, "नेपाली भाषा को मान्यता मिलने के बावजूद, हमने इसे ठीक से लागू नहीं किया है और यही कारण है कि हम अभी भी (भाषा की) स्थिति के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जीटीए में छोटे पैमाने पर नेपाली भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया है और हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा।"

हालांकि, जीटीए ने कभी भी नेपाली में सरकारों के साथ पत्राचार नहीं किया और पहाड़ी निकाय में इसका उपयोग भी कम हो गया।पहाड़ी निकाय में नेपाली का उपयोग करने के जीटीए के प्रयास में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, "गोले ने अंग्रेजी और नेपाली दोनों का उपयोग करने का निर्णय लेकर समझदारी से काम किया है।" नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग 1956 में जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन उस समय राजनीतिक दल इस पर कोई खास काम नहीं कर पाए।31 जनवरी, 1972 को पहाड़ी इलाकों के प्रतिष्ठित लोगों ने इस मुद्दे पर प्रगति न होने से तंग आकर भाषा समिति का गठन किया, जिसे बाद में अखिल भारतीय भाषा समिति का नाम दिया गया।

समिति ने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करने, जनसभाएं आयोजित करने और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को उन अन्य राज्यों तक फैलाने का काम अपने हाथ में लिया, जहां नेपाली भाषी लोग रहते थे। समिति ने इस मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी बार-बार मुलाकात की।

भाषा समिति के दिवंगत संस्थापक सचिव प्रेम कुमार अलाय ने पहले कहा था, "हमारी पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाषा को मान्यता देना संभव नहीं होगा और मांग पर सहमति जताने पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं।"

इस मांग को इतना समर्थन मिला कि जब इंदिरा 1970 के दशक के मध्य में सेंट जोसेफ स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए दार्जिलिंग आईं और नेपाली भाषा को आधिकारिक दर्जा देने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो भीड़ मंच पर आ गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री को मंच से उतारना पड़ा। 1979 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पहाड़ियों का दौरा किया, तो भाषा समिति ने बंद का आह्वान किया क्योंकि उन्होंने भी संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली को शामिल करने का कोई आश्वासन नहीं दिया था।