ड्रग्स के खिलाफ भारत की चार दशक लंबी लड़ाई की कहानी

नवंबर 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट लागू होने के बाद से, लगभग 41 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मुख्य तरीका गैर-कानूनी नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, कब्ज़े, बिक्री और उत्पादन को खत्म करने के लिए उन्हें अपराध की श्रेणी में डालना, कानून लागू करना और सज़ा देना रहा है। 2006 में, सिक्किम इस तरीके का अपना वर्शन — सिक्किम एंटी-ड्रग्स एक्ट (SADA) — लागू करने वाला पहला राज्य बना। यह भी उसी 'डर दिखाकर रोकने' (deterrence-based) वाले मॉडल पर आधारित था, लेकिन इसे राज्य में नशे की लत का कारण बनने वाले पदार्थों — मुख्य रूप से दवाइयों और फार्मास्युटिकल उत्पादों के गलत इस्तेमाल — के हिसाब से तैयार किया गया था, न कि राष्ट्रीय स्तर पर शामिल सभी तरह के नशीले पदार्थों के लिए।

कठोर कानून लागू करने, गिरफ्तारियों, जेल भेजने, अनिवार्य रिहैबिलिटेशन और पुलिसिंग के दशकों बाद भी एक अहम सवाल बना हुआ है: क्या मकसद सच में हासिल हुआ है?

अगर इन कानूनों और नीतियों का मकसद नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को खत्म करना और गैर-कानूनी सप्लाई चेन और उत्पादन को रोकना था, तो यह ईमानदारी से पता लगाना ज़रूरी है कि इस तरीके का नतीजा क्या निकला। दुनिया भर में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है: UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का अनुमान है कि 2022 में 29.2 करोड़ (292 मिलियन) लोगों ने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 20 प्रतिशत ज़्यादा है। भारत के अपने 2019 के राष्ट्रीय सर्वे — जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए AIIMS ने किया था — में पाया गया कि लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग (cannabis) और 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड (opioid) का इस्तेमाल करते थे; यह 2004 में हुए पिछले ऐसे सर्वे की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी थी। गिरफ्तारियां बढ़ने के बावजूद, कई इलाकों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तस्करी के नेटवर्क बने हुए हैं, उत्पादन जारी है, जेलें खचाखच भरी हुई हैं, ओवरडोज़ से मौतें और खून से फैलने वाले संक्रमण बढ़ रहे हैं, और कमज़ोर समुदाय बदनामी, हाशिए पर धकेले जाने, अपराधी माने जाने, हिंसा और स्वास्थ्य सेवाओं तक खराब पहुँच जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इससे एक बड़ा और असहज सवाल उठता है: क्या ये कानून सच में गैर-कानूनी पदार्थों, उनके इस्तेमाल, उत्पादन और सप्लाई को खत्म करने के लिए बनाए गए थे — या ये लोगों को सज़ा देने के ज़रिया बन गए हैं? जैसे मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, परेशान करना, ज़बरदस्ती ड्रग टेस्ट करना, ज़बरदस्ती रिहैबिलिटेशन में भेजना, लंबी अदालती प्रक्रियाएँ और ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा देना — खासकर उन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को जो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं?

आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत में किसी भी कानून के मुकाबले NDPS एक्ट के मामलों में सज़ा होने की दर सबसे ज़्यादा है — NCRB के डेटा के अनुसार, हाल के वर्षों में यह 90 प्रतिशत से ज़्यादा रही है — और इनमें से ज़्यादातर मामले तस्करी के बजाय निजी इस्तेमाल से जुड़े हैं: कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में, NDPS के तहत होने वाली कुल गिरफ्तारियों में से 75 से 97 प्रतिशत मामले ड्रग्स के सेवन के होते हैं, न कि सप्लाई के। अगर इसकी तुलना हत्या (37.7 प्रतिशत) या रेप (27.8 प्रतिशत) के मामलों में सज़ा की दर से करें, तो एक पैटर्न साफ़ दिखता है: किसी की जान लेने के आरोप में सज़ा दिलाने की तुलना में ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए किसी को सज़ा दिलाना कहीं ज़्यादा आसान और आम बात है।

अब इस बात पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है कि क्या गैर-कानूनी नशीले पदार्थों पर नियंत्रण का आधार हमेशा से सिर्फ़ जन-स्वास्थ्य, विज्ञान और मानवता का कल्याण रहा है — या फिर ड्रग्स पर रोक लगाने के कई पहलुओं को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक एजेंडे ने भी आकार दिया है।

अमेरिका में ड्रग्स पर नियंत्रण के इतिहास को देखने से यह बात साबित होती है। रोक लगाने वाले शुरुआती कानूनों का मकसद मुख्य रूप से नस्ल और आप्रवासन (इमिग्रेशन) से जुड़ा था: 1870 के दशक में अफीम-विरोधी कानूनों का निशाना चीनी आप्रवासी थे, और 1910 और 1920 के दशक में भांग-विरोधी कानूनों का निशाना मैक्सिकन आप्रवासी थे। कई दशकों बाद, राष्ट्रपति निक्सन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कथित तौर पर माना था कि 1971 में शुरू की गई "ड्रग्स के खिलाफ़ जंग" (war on drugs) का मकसद अश्वेत अमेरिकियों और युद्ध-विरोधी वामपंथी समूहों को अपराधी ठहराना था। उसी ढांचे को बाद में दुनिया भर में फैलाया गया — अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय संधियों, खासकर 1961 के 'नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन' को बढ़ावा दिया। इन संधियों ने भारत समेत दूसरे देशों पर भी इसी तरह के सज़ा-आधारित कानून अपनाने का दबाव डाला, जिससे अमेरिका की ड्रग-नीति और उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया।

दुनिया भर से मिल रहे सबूत यह दिखाते हैं कि सिर्फ़ सज़ा देने वाले कानूनों और नीतियों से ड्रग्स का इस्तेमाल या लत खत्म नहीं होती। इसके उलट, बहुत ज़्यादा अपराधीकरण अक्सर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर कर देता है, ड्रग्स के असुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, कलंक और डर को बढ़ाता है, और गैर-कानूनी आपराधिक बाज़ारों को मज़बूत करता है।

जो नीति-निर्माता, नेता और समाज इंसानी ज़िंदगी और जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सचमुच प्रतिबद्ध हैं, उन्हें डर, सज़ा और नैतिक फ़ैसले सुनाने की सोच से आगे बढ़ना होगा। उन्हें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो सबूतों, मानवाधिकारों, नुकसान कम करने (harm reduction), इलाज, सामाजिक सहयोग और समुदाय की सार्थक भागीदारी पर आधारित हों। आज हमारे सामने असली चुनौती सिर्फ़ ड्रग्स को कंट्रोल करने की नहीं है, बल्कि ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं का ऐसा समाधान खोजने की है जो मानवीय, असरदार, न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित हो। यह याद रखना ज़रूरी है कि जिस UN सिस्टम ने 1960 के दशक से सदस्य देशों को ड्रग-फ़्री दुनिया के लिए ड्रग्स पर रोक (प्रोहिबिशन) लगाने का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, वही सिस्टम अब — उन नीतियों के साफ़ तौर पर नाकाम होने के बाद (जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई) — सदस्य देशों से आग्रह कर रहा है।

जनवरी 2019 में, ड्रग पॉलिसी पर UN सिस्टम की कॉमन पोज़िशन — जिसे UN चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स बोर्ड ने मंज़ूरी दी थी और जो पहली बार पूरे UN परिवार की एजेंसियों की एक मिली-जुली राय बनी — ने सदस्य देशों से सज़ा और दोषसिद्धि के अलावा दूसरे रास्ते अपनाने को कहा। इसमें निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर करना भी शामिल था। तब से यह मांग और तेज़ हो गई है: जून 2023 में, UN के सोलह मानवाधिकार स्पेशल मैंडेट्स ने मिलकर यह नतीजा निकाला कि निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स के इस्तेमाल और उन्हें पास रखने को "तुरंत" अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। इससे पहले भी UN के संयुक्त बयानों में ड्रग्स के लिए अनिवार्य हिरासत, ज़बरदस्ती रिहैबिलिटेशन और ज़बरदस्ती ड्रग टेस्टिंग को खत्म करने की मांग की गई थी। जो भी सदस्य देश निजी इस्तेमाल और ड्रग्स पास रखने के लिए लोगों को अपराधी मानता है, वह मानवाधिकारों की उस बुनियाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है जो 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights) में तय की गई थी — एक ऐसी घोषणा जिसे आकार देने में भारत ने खुद मदद की थी। भारत की ही प्रतिनिधि हंसा मेहता को इस घोषणा की शुरुआती लाइन को "सभी पुरुष आज़ाद और समान पैदा होते हैं" से बदलकर "सभी इंसान आज़ाद और समान पैदा होते हैं" करने का श्रेय दिया जाता है। UN के महासचिव ने खुद इस योगदान को उस दस्तावेज़ के लिए ज़रूरी बताया है जिसे हम आज जानते हैं।

UN और कई दूसरी सम्मानित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने ड्रग्स से जुड़े सज़ा वाले उपायों को खत्म करने और उनकी जगह जन-स्वास्थ्य, नुकसान कम करने (harm reduction) और सामाजिक सहयोग पर आधारित तरीकों को अपनाने की मांग की है। UN के मानवाधिकारों के लिए हाई कमिश्नर ने तो इससे भी आगे बढ़कर 2024 में गैर-कानूनी पदार्थों के "ज़िम्मेदार नियमन" (responsible regulation) की मांग की, ताकि आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़ी हिंसा के हाथों से इस व्यापार का नियंत्रण छीना जा सके।

बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे राजनेता और कानून बनाने वाले सही कदम उठाने और आम जनता को जागरूक करने की हिम्मत रखते हैं — या क्या वे राजनीतिक बयानबाज़ी, प्रोपेगैंडा और अपने फ़ायदे के लिए समुदायों को निशाना बनाकर सत्ता से चिपके रहेंगे। आख़िरकार, इसकी कीमत सत्ता और ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग नहीं चुकाते। इसकी कीमत आम, गरीब और कमज़ोर लोग चुकाते हैं।