सिक्किम सरकार को ग्लेशियर से जुड़े खतरों को कम करने के उपायों पर रिपोर्ट मिली

सिक्किम: सिक्किम सरकार को 'ग्लेशियर से जुड़े खतरों पर बने आयोग' से एक रिपोर्ट मिली है। इस आयोग ने राज्य में ग्लेशियर से जुड़े खतरों से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए आठ मुख्य सुझाव दिए हैं।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री पिंतसो नामग्याल लेपचा भी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी।

राज्य सरकार ने 2023 में दक्षिण ल्होनक ग्लेशियर झील के फटने से आई विनाशकारी बाढ़ (GLOF) के बाद 11 सितंबर, 2024 को 'ग्लेशियर से जुड़े खतरों पर आयोग' का गठन किया था।

आयोग को सिक्किम में ग्लेशियर से जुड़े खतरों को कम करने और ऐसी आपदाओं का सामना करने की राज्य की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति और रोडमैप तैयार करने का काम सौंपा गया था।

आयोग के आठ सुझाव तैयारी, क्षमता और प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिक्किम को ग्लेशियर से जुड़े खतरों को कम करने के मामले में हिमालयी राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है।

तमांग ने राज्य के लोगों की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने की दिशा में किए गए काम और योगदान के लिए गुप्ता और आयोग के अन्य सदस्यों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दृढ़ संकल्प और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के साथ इन सुझावों पर आगे बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य एक सुरक्षित, अधिक सक्षम और जलवायु के प्रति जागरूक सिक्किम बनाना है और पूरे हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़े खतरों को कम करने के लिए एक मिसाल कायम करना है।

तमांग ने आयोग के सदस्यों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया और उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं।