मुख्यमंत्री ने अनुच्छेद 371एफ के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया

गंगटोक, : सिंगतम हिंसा के एक दिन बाद यहां एक सार्वजनिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पीएस गोले ने रविवार को कुछ संगठनों की आलोचना की, जो अनुच्छेद 371एफ के इर्द-गिर्द राजनीति में शामिल होने के लिए गैर-राजनीतिक बहाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन काउंसिल (JAC) का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी भी समूह या व्यक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी कि अगर सिक्किम में किसी गैर-अधिवासित व्यक्ति को नियमित पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह इस्तीफा दे देंगे।

जबकि गोले ने विशेष रूप से सिंगतम घटना का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी की पुष्टि की और सिक्किम के लोगों की रक्षा करने और राज्य के कानूनों को मजबूत करने की कसम खाई। उन्होंने पुराने बसने वालों को आईटी छूट के विवादास्पद मुद्दे पर भी टिप्पणी की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद से सिक्किम में अशांति पैदा कर दी है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अनुच्छेद 371एफ के तहत उनके अधिकार अछूते रहेंगे और विपक्ष को गैर-अधिवासित व्यक्तियों को दी गई किसी भी नौकरी का सबूत देने की चुनौती दी।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी हालिया बैठक का भी जिक्र किया और अपने आश्वासन को साझा किया कि आईटी छूट केवल आयकर के लिए है और अनुच्छेद 371एफ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने अफवाह फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की कि अनुच्छेद 371F जोखिम में था, यह दोहराते हुए कि छूट केवल आयकर के लिए थी और केवल अधिवासित व्यक्ति मस्टर रोल या तदर्थ पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हैं।