Sikkim विधानसभा का बजट सत्र छह अहम बिल पेश करने के साथ शुरू हुआ

Guwahati गुवाहाटी: सिक्किम सरकार ने सोमवार को चार दिन के बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में छह बिल पेश किए। ये बिल हेल्थकेयर, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी सुधारों से जुड़े हैं।

आयुष मंत्री जी.टी. ढुंगेल ने 'सिक्किम मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, 2026' पेश किया। इस बिल में राज्य भर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी के प्रैक्टिस करने वालों को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा मंत्री राजू बसनेत ने दो संशोधन बिल पेश किए। 'सिक्किम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2026' का मकसद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े 2025 के कानून के प्रावधानों में बदलाव करना है। वहीं, 'बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम (अमेंडमेंट) बिल, 2026' का मकसद रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना और इसके ढांचे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के अनुरूप बनाना है।

बसनेत ने 'बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, सिक्किम बिल, 2026' भी पेश किया। इसमें राज्य में वैकल्पिक शिक्षा के मौकों को बढ़ाने के लिए एक प्राइवेट ओपन स्कूलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 'नेशनल काउंसिल फॉर स्किल एजुकेशन, सिक्किम (रिपीलिंग) बिल, 2026' पेश किया। इसमें स्किल एजुकेशन से जुड़े 2023 के कानून को रद्द करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने 'सिक्किम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' भी पेश किया। इसका मकसद छोटे-मोटे रेगुलेटरी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना, नियमों के पालन का बोझ कम करना और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) को बेहतर बनाना है।

बजट सत्र के बाकी तीन दिनों में इन सभी छह बिलों पर बहस और वोटिंग होनी है।