सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सिक्किमी नेपालियों को 'विदेशी मूल के व्यक्ति' बताने वाली टिप्पणी हटाई

गंगटोक, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में उन टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें सिक्किम-नेपाली लोगों को "विदेशी मूल के लोग" के रूप में वर्णित किया गया था।

एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पारित 13 जनवरी के फैसले में की गई इस टिप्पणी ने सिक्किमी नेपाली समुदाय के बीच व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ लोगों के विरोध को दर्ज कराने के लिए बुधवार को सिक्किम में 12 घंटे का बंद भी रखा गया।

इस पृष्ठभूमि में, भारत संघ, सिक्किम राज्य और तीसरे पक्ष ने संशोधनों की मांग करते हुए आवेदन दायर किए। यह फैसला जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने सुनाया। विवादास्पद हिस्सा न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा लिखे गए फैसले में था।

livelaw.in के अनुसार, पीठ ने शुरू में, "नेपालियों की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्ति" भाग को हटाने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि पूरे वाक्य को हटा दिया जाए। पीठ तब "भूटिया लेप्चा और नेपालियों की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों" के हिस्से को हटाने पर सहमत हुई।

आज अर्जियों पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने संशोधन आदेश लिखवाते हुए कहा:

"यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त रिट याचिका में दायर एक आवेदन के अनुसार एक संशोधित रिट याचिका दायर की गई थी ... दुर्भाग्य से रिट याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस अदालत के ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण संशोधनों को नहीं लाया। अदालत के संज्ञान में लाना उनका कर्तव्य था। अब एमए को सुधार की मांग करते हुए दायर किया गया है जैसे कि अदालत के बिंदु से त्रुटि हुई है ... हालांकि, संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, हमें लगता है कि पैराग्राफ 10ए और 68.8 में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को ठीक करना उचित और उचित है। मेरा फैसला…"

सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्टीकरण देने के लिए एक और अनुरोध किया कि निर्णय ने अनुच्छेद 371F के पहलू को नहीं छुआ है। हालांकि, बेंच ने कहा कि एक स्पष्टीकरण अनावश्यक है क्योंकि अनुच्छेद 371F मामले का विषय नहीं था, livelaw.in ने बताया।