Gorkhaland विधेयक पर दार्जिलिंग में बनी रणनीति, क्षेत्रीय दलों ने मिलकर लड़ने का लिया संकल्प

DARJEELING: नया पार्टी निर्माण समिति (NPNS) ने शनिवार को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें आने वाले मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में “गोरखालैंड बिल” पेश करने के लिए दबाव बनाने के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश की गई।

दार्जिलिंग जिमखाना क्लब में हुई इस मीटिंग में इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF), गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF), भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM), गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM), सुमेती मुक्ति मोर्चा (SMM) और गोरखालैंड निर्माण मोर्चा (GNM) के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए।

जन आंदोलन पार्टी (JAP), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट (CPRM) और अखिल भारतीय गोरखा लीग (ABGL), जिन्हें भी बुलाया गया था, वे मीटिंग में शामिल नहीं हुए।

NPNS के कोऑर्डिनेटर बीरेंद्र रसैली ने कहा कि यह मीटिंग 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में गोरखालैंड बिल पेश करने की मांग के लिए एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बुलाई गई थी।

उन्होंने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन ने पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक ड्राफ्ट रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, जिस पर उनके साइन मांगे गए थे, फिर इसे दार्जिलिंग के MP राजू बिस्टा के ज़रिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को भेजा गया।

रसैली ने इस बात पर निराशा जताई कि कई पार्टियों ने न तो अपने प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को मीटिंग में भेजा और न ही साइन किया हुआ रिकमेंडेशन लेटर जमा किया, इसके लिए उन्होंने कई कारण बताए।

उनके मुताबिक, सिर्फ़ IGJF, GNM और SMM को उनके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ने रिप्रेजेंट किया।

रसैली ने कहा, “हम चाहते हैं कि मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले लेटर होम मिनिस्टर तक पहुँच जाए। दार्जिलिंग के MP अकेले पार्लियामेंट में बिल नहीं ला सकते। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुद्दे पर उनका सपोर्ट करना चाहिए,” उन्होंने आगे कहा कि NPNS ने साइन किए हुए लेटर जमा करने के लिए 13 जुलाई को बिस्टा से अपॉइंटमेंट लिया था।

मीटिंग में शामिल हुए IGJF के कन्वीनर अजय एडवर्ड्स ने कहा कि राज्य की मांग पर गोरखा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एकता की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा, “एक भी गोरखा गोरखालैंड के खिलाफ नहीं है। अगर हम एक नहीं हुए, तो दूसरों को फायदा होगा। हम इस पहल का समर्थन करते हैं और रिकमेंडेशन लेटर पर साइन कर दिया है।”

GNLF के स्पोक्सपर्सन वाई. लामा ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी सेंट्रल कमिटी के फैसले के बाद मीटिंग में शामिल हुई, हालांकि उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मौजूद नहीं हो सके।

लामा ने कहा, “कोई भी गोरखा गोरखालैंड की मांग के खिलाफ नहीं है। हम इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ लाने की पहल का स्वागत करते हैं।”

उन्होंने कहा कि GNLF ने 2019 के लोकसभा चुनावों में NDA अलायंस के हिस्से के तौर पर राजू बिस्टा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था, जिससे इस चुनाव क्षेत्र से एक गोरखा MP चुना गया था।

लामा ने दावा किया कि बिस्टा की कोशिशों से गोरखा मुद्दे पर तीन-तरफ़ा बातचीत शुरू हुई और एक इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में BJP की सरकार होने के कारण, यह सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक साथ काम करने और गोरखालैंड की मांग को आगे बढ़ाने में बिस्टा का समर्थन करने का सही समय है।