SNS ने राज्य से तीस्ता-III बांध की मंजूरी पर अपना रुख बताने की मांग

गंगटोक: सिक्किमी नागरिक समाज (एसएनएस) ने उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में 1,200 मेगावाट की तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना के लिए एक नया बांध बनाने के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।

तीस्ता-III परियोजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय की पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी पर चर्चा करने के लिए सोमवार को यहां आयोजित एक आपातकालीन एसएनएस बैठक के दौरान ये चिंताएं दर्ज की गईं।

एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक की अध्यक्षता एसएनएस राज्य समन्वयक सोनम ग्यात्सो शेरपा ने की और इसमें संबंधित सदस्यों ने भाग लिया।

विचार-विमर्श के दौरान, एसएनएस सदस्यों ने नवीनतम संभावित अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ) अध्ययनों सहित अद्यतन वैज्ञानिक आंकड़ों के बिना मंजूरी दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह नोट किया गया कि इस तरह के महत्वपूर्ण आकलन के अभाव में इस परियोजना को आगे बढ़ाने से सिक्किम की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है और भविष्य में आपदाओं की संभावना बढ़ सकती है।

एसएनएस ने कहा कि पिछली जलविद्युत परियोजनाओं के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, इस तरह की अनियंत्रित मंजूरी गंभीर चिंता का विषय है। एसएनएस ने इस मंजूरी के बारे में राज्य सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की, खासकर इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ एसकेएम 4 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। एसएनएस ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व से सिक्किम की पर्यावरण सुरक्षा के हित में इस मामले पर सार्वजनिक रुख अपनाने का आग्रह किया। बैठक में एसएनएस ने विधायकों से 5 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी सिक्किम विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने और इस पर गहराई से चर्चा करने का भी आग्रह किया। एसएनएस ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संभावित पारिस्थितिक आपदाओं को रोकने के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। एसएनएस के राज्य समन्वयक सोनम ग्यात्सो शेरपा ने कहा, "यदि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम की पर्यावरण सुरक्षा के पक्ष में निर्णायक रुख अपनाने में विफल रहती है, तो सिक्किमी नागरिक समाज सिक्किम के लोगों के लिए जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जन आंदोलन, कानूनी हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक विरोध सहित अपनी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगा।"