Sikkim : जिम्बा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छठी अनुसूची और छूटे हुए

DARJEELING दार्जिलिंग, : दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्बा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय गोरखा समुदाय की दो पुरानी आकांक्षाओं को पूरा करने में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है: दार्जिलिंग हिल्स को छठी अनुसूची का दर्जा देना और छूटे हुए गोरखा समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करना। आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जिम्बा ने कहा कि 17 जनवरी को लिखा गया यह पत्र प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में अपार विश्वास के साथ लिखा गया है। जिम्बा ने पत्र में कहा, "पत्र में दिवंगत सुभाष घीसिंग की राजनेता के तहत हस्ताक्षरित 2005 के ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते को याद किया गया है, जिसमें दार्जिलिंग हिल्स को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। कैबिनेट की मंजूरी और गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समर्थन के बावजूद, राजनीतिक हस्तक्षेप और गलत सूचना के कारण यह वादा पटरी से उतर गया।" उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करना क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता,

सामाजिक-आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। पत्र में उजागर किए गए दूसरे मुद्दे के बारे में बोलते हुए, जिम्बा ने कहा, "अपील में पश्चिम बंगाल में 11 छूटे हुए गोरखा समुदायों और सिक्किम में 12 को अनुसूचित जनजाति सूची के तहत संवैधानिक मान्यता देने की मांग दोहराई गई है। यह मान्यता उनके सामाजिक-आर्थिक भविष्य की सुरक्षा और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।" जिम्बा ने भारतीय गोरखा समुदाय की अटूट देशभक्ति पर भी प्रकाश डाला, जिसने लगातार राष्ट्र की रक्षा में निस्वार्थ योगदान दिया है और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, तराई और डूआर्स जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सद्भाव बनाए रखा है। "पत्र गोरखाओं के बलिदान को रेखांकित करता है, जो हमेशा युद्ध और शांति दोनों समय में भारत माता के वफादार प्रहरी के रूप में खड़े रहे हैं। मैंने न्याय और समावेशिता के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता में गहरा विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि नागा शांति प्रक्रिया, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और बोडो और मिज़ो जैसे हाशिए के समुदायों के सशक्तीकरण जैसे जटिल मुद्दों के उनके सफल समाधान से प्रदर्शित होता है," जिम्बा ने कहा। जिम्बा ने कहा, "इन आकांक्षाओं को संबोधित करके, प्रधानमंत्री भारतीय गोरखा समुदाय के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तथा अपने हृदयस्पर्शी शब्दों, 'गोरखा का सपना, मेरा सपना' में निहित वादे को पूरा कर सकते हैं।"