सिक्किम : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7183 करोड़ रुपये से अधिक पोस्ट

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7183 करोड़ रुपये से अधिक पोस्ट रिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में सिक्किम भी शामिल है। पीडीआरडी अनुदान अंतर्गत सिक्किम को साल 2022-23 के लिए 110.00 करोड़ रुपये मिले हैं। मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों को अब तक 21,550 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया जा चुका है।

यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये हस्तातरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्राट के लिए सिफारिश की गई है उनमें आध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7183 करोड़ रुपये से अधिक पोस्ट रिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में सिक्किम भी शामिल है। पीडीआरडी अनुदान अंतर्गत सिक्किम को साल 2022-23 के लिए 110.00 करोड़ रुपये मिले हैं। मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों को अब तक 21,550 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया जा चुका है।

यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये हस्तातरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्राट के लिए सिफारिश की गई है उनमें आध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।