Sikkim : जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत मांगी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू की मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई ने दो साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए "जल्दबाजी में बीमा गिरफ्तारी" की। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को "उनके असहयोग और टालमटोल वाले जवाब" के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन शीर्ष अदालत के कई फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि जांच में सहयोग करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आरोपी खुद को दोषी ठहराए और कथित अपराधों को कबूल करे।

सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन संवैधानिक पदाधिकारी केजरीवाल ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है। उन्होंने कहा, "उनके भागने का खतरा नहीं है, वे जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए आएंगे और दो साल बाद लाखों पन्नों के दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।" दूसरी ओर, केंद्रीय एजेंसी ने आशंका जताई कि केजरीवाल की रिहाई से कई गवाह "प्रतिकूल" हो जाएंगे और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया। एएसजी राजू ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में आप के कई उम्मीदवार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष अपना बयान देने के लिए आगे आए। उन्होंने तर्क दिया, "यदि आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा करते हैं तो वे (गवाह) प्रतिकूल हो जाएंगे।" उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए और उन्हें पहली बार में ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी। एएसजी राजू ने सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोपपत्र की सामग्री पर विचार

करने का आग्रह किया, जिसका ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया और 11 सितंबर को केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया। एएसजी ने कहा कि गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है और आम तौर पर, किसी जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने के लिए अदालत से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा, "लेकिन, मौजूदा मामले में, अदालत ने (गिरफ्तारी करने का) अधिकार देने का आदेश दिया था।" उन्होंने कहा कि जब अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी की जाती है, तो कोई आरोपी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का तर्क नहीं दे सकता। हाल ही में, शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी,

साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला था। दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित आदेश अपराधों के होने से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, जिसके लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। एजेंसी ने कहा कि हालांकि सीएम केजरीवाल "दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटी) में कोई मंत्री पद नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार और पार्टी के सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देशों पर लिए जाते हैं", उन्होंने कहा कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में लिए गए फैसले भी शामिल हैं, जहां आप की मौजूदगी है।सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।