Sikkim : सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद तत्काल सूचीबद्ध करने की प्रार्थना पर विचार करेंगे।आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दस महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है "जिससे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ रहा है और संघवाद के विचार का भी उल्लंघन हो रहा है"।इसमें कहा गया है कि "राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले विधानसभा का गठन जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्ति को गंभीर रूप से कम कर देगा, जिससे संघवाद के विचार का गंभीर उल्लंघन होगा जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है"।हाल ही में जम्मू-कश्मीर में 10 साल की अवधि के बाद तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हुए और पिछले सप्ताह नतीजे घोषित किए गए।

"संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में" फैसले में, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन पर भरोसा करते हुए कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया था कि क्या संसद किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य के चरित्र को समाप्त कर सकती है। हालांकि, इसने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था और कहा था कि "राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा"। संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे, ने संविधान के अनुच्छेद 3(ए) के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बरकरार रखा, जिसे संविधान के स्पष्टीकरण I के साथ पढ़ा जाए, जो किसी भी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश के गठन की अनुमति देता है। मौखिक सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा था कि केंद्र कोई सटीक समय-सीमा नहीं दे सकता है और जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा

बहाल होने में "कुछ समय" लगेगा। इस साल मई में, शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया और अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध ठहराने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले आवेदनों को खारिज करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। सोमवार को, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने की जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता, एक कांग्रेस नेता से कहा कि वह पहले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हैं।" साथ ही स्पष्ट किया कि उसने "गुण-दोष के आधार पर कोई राय" व्यक्त नहीं की है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार, सभी पांच मनोनीत सदस्यों को सरकार गठन में मतदान का अधिकार होगा। मनोनीत सदस्यों में दो महिलाएं होंगी, दो कश्मीरी पंडित विस्थापित समुदाय से होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला होगी और एक पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों से होगा।