Sikkim : नफरत फैलाने वाले भाषण राज्य भाजपा ने जांच आयोग की मांग की

GANGTOK गंगटोक, : प्रदेश भाजपा ने शनिवार को मांग की कि सैमसन तमांग के नफरत भरे भाषण मामले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा की जाए। पार्टी ने यह भी मांग की कि पूरे प्रकरण पर अनावश्यक टिप्पणियों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे मामला और गंभीर हो रहा है, ताकि चल रही जांच को समर्थन मिल सके। यहां एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पासांग शेरपा ने कहा कि खास समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सैमसन अकेले काम नहीं कर रहे थे। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में कहा कि राज्य के भीतर और बाहर से कुछ लोग हैं जो यहां अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं...इसका मतलब है कि सिक्किम सरकार जानती है कि ये लोग या समूह कौन हैं, शेरपा ने कहा। सोशल मीडिया वीडियो में आरोपी द्वारा नामित व्यक्तियों और पुलिस द्वारा सिक्किम लाए जाने के दौरान मीडिया को दिए गए नामों के आधार पर यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक जड़ कहां है, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा। शेरपा ने कहा कि इसलिए इस मामले की गहन जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि अज्ञात ताकतों की संलिप्तता का पता लगाया जा सके और आयोग की निगरानी या अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। सैमसन को सिक्किम पुलिस की एक टीम ने

19 फरवरी को बोधगया से पकड़ा था और 21 फरवरी को गंगटोक लाया गया था। उसे वर्तमान में खास समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की शिकायतों से संबंधित आगे की जांच के लिए पांच दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया है। साथ ही, इस मामले पर अनावश्यक टिप्पणियां आज से जांच पूरी होने तक बंद होनी चाहिए और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सिक्किमी समाज से अनुरोध करता हूं। हम सिक्किमियों को सांप्रदायिक सद्भाव में रहना चाहिए और इस तरह की विभाजनकारी चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस विशेष मांग के बारे में पूछे जाने पर शेरपा ने कहा कि सिक्किम राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील राज्य है और राजनीतिक दल सैमसन तमांग मामले से राजनीतिक लाभ उठाने की होड़ में लगे हुए हैं। राज्य भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अनावश्यक सोशल मीडिया टिप्पणियों पर रोक लगाएं, हमारी अति प्रतिक्रिया से मामला और बिगड़ेगा। यदि अधिकारियों की ओर से कोई आदेश जारी किया जाता है कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेगा, तो इससे चल रही जांच को बल मिलेगा और साथ ही सिक्किम के समाज में जहर घोलने के राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों पर भी रोक लगेगी।" शेरपा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सांप्रदायिक आधार पर इस तरह के मतभेद 12 छूटे हुए सिक्किमी समुदायों की आदिवासी दर्जे की मांग को भी बाधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपस में लड़ाई से बचना चाहिए...भारत सरकार, जो अंततः मांग को पूरा करती है, के पास ऐसी एजेंसियां ​​हैं जो हमारी लड़ाई पर नजर रख रही हैं। शेरपा ने मांग को राज्य भाजपा का समर्थन देते हुए कहा कि मूल मुद्दा यह है कि सिक्किम की भारत के साथ लोकतांत्रिक यात्रा के इन 50 वर्षों में 12 समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और हमें इस दिशा में एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। तस्वीर: राज्य भाजपा प्रवक्ता पासांग शेरपा मीडिया से बात करते हुए। एसई तस्वीर