Sikkim : सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 'डीलिमिटेशन के झांसे' को लेकर बीजेपी की आलोचना

Sikkim: सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (SPCC) ने 20 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल हारने के बाद BJP के नेतृत्व वाले केंद्र की कड़ी आलोचना की और इसे महिला आरक्षण की आड़ में डीलिमिटेशन को आगे बढ़ाने की “बुरी कोशिश” बताया।

एक प्रेस बयान में, SPCC के प्रेसिडेंट गोपाल छेत्री ने कहा कि बिल का गिरना लोगों की जीत है और केंद्र पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के अधिकारों का “फरेब” के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर विवादित डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से जोड़ा, जिससे इसे लागू करने में देरी हुई।

छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और बिना किसी शर्त के इसे तुरंत लागू करने की मांग की है। उन्होंने OBC के लिए सब-कोटा न देने और SC और ST समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के लिए बिल की भी आलोचना की, और इसे हाशिए पर पड़े ग्रुप्स के साथ धोखा बताया।

SPCC ने सिक्किम सरकार पर रैलियों के लिए महिलाओं को इकट्ठा करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और इसे एक “ड्रामा” बताया, जिससे उनकी इज़्ज़त को ठेस पहुंची।

पार्टी ने महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने, OBC, SC और ST के लिए सब-कोटा शामिल करने और राजनीतिक कैंपेन में महिलाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग की।