सिक्किम को मिला तीसरा स्थान, एक्सेस इक्वालिटी रैंकिंग में गोवा शीर्ष पर

सिक्किम: 'एक्सेस इक्वेलिटी इंडेक्स' (AEI) 2026 में सिक्किम ने 0.63 के स्कोर के साथ 28 राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस अध्ययन में यह देखा गया कि राज्य अपने नागरिकों को जरूरी सेवाओं और अवसरों तक पहुँच (एक्सेस) कितनी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराते हैं; इस मामले में सिक्किम, गोवा और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर रहा।

गोवा 0.68 के स्कोर के साथ इस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा, जबकि आंध्र प्रदेश 0.66 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे।

'सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज' (CNES) द्वारा तैयार किए गए इस इंडेक्स में राज्यों का मूल्यांकन पांच प्रमुख पैमानों पर किया गया — बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सेवाएं। इसमें जरूरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुँच को मापने के लिए 23 श्रेणियों के अंतर्गत 60 संकेतकों (इंडिकेटर्स) का इस्तेमाल किया गया।

इसके नतीजे बताते हैं कि आर्थिक संसाधनों को नागरिकों के लिए वास्तविक लाभों में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति ही यह तय नहीं करती कि वहां जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी।

प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे अच्छी रैंकिंग वाला राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 13वें स्थान पर होने के बावजूद, इसने दूसरा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में इसे अवसरों और जरूरी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है।

यह दक्षिणी राज्य 'सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा' श्रेणी में भी 0.69 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि गोवा का स्कोर 0.50 था। अन्य चार श्रेणियों में भी यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश का 'एक्सेस स्कोर' 0.66 रहा, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर इसका अपेक्षित स्कोर 0.51 था। इस तरह इसमें 0.15 अंकों का सकारात्मक अंतर देखने को मिला, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जिसमें 0.07 का अंतर था, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह अंतर 0.06 रहा।

इस मूल्यांकन में पीने के पानी, स्वच्छता, आवास, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कानूनी सेवाओं तक पहुँच को शामिल किया गया था। इन नतीजों का स्वागत करते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह रैंकिंग उनकी सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में उठाए गए प्रशासनिक कदमों को दर्शाती है।

नायडू ने कहा कि उनका प्रशासन निवेश आकर्षित करने, धन सृजन करने, शासन व्यवस्था में सुधार लाने और राज्य भर के लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि विकास संबंधी पहल समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में लागू की जा रही हैं। इनमें व्यक्तिगत परिवारों से लेकर सामुदायिक बुनियादी ढांचे तक के काम शामिल हैं, जिनमें गांवों और कस्बों में साफ-सफाई को बेहतर बनाने के प्रयास भी शामिल हैं।