सिक्किम: सत्तारूढ़ एसकेएम ने सुप्रीम कोर्ट के 'नेपाली अप्रवासी' फैसले का विरोध किया

गंगटोक: सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टी ने आयकर छूट पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सोमवार को गंगटोक में एक शांति रैली का आयोजन किया, जिसमें सिक्किम में नेपाली समुदाय को भी 'प्रवासी' घोषित किया गया है.

सत्तारूढ़ मोर्चे के विरोध आह्वान का एसकेएम की युवा और महिला शाखा ने जवाब दिया, जिसमें सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष अरुण उप्रेती के साथ-साथ अन्य मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ लोकसभा सांसद इंद्र हैंग सुब्बा ने भाग लिया।

रैली के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए एसकेएम के प्रवक्ता जैकब खलिंग ने कहा, "न केवल हम, बल्कि सिक्किम के सभी नेपाली और अन्य समुदाय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हैं। राज्य सरकार समीक्षा याचिका पर काम कर रही है, हम इसे 13 फरवरी से पहले जमा कर देंगे।"

खलिंग ने कहा, "सिक्किम में हम सांप्रदायिक सद्भाव में रहते हैं, एक समुदाय के लिए खतरा सभी के लिए खतरा है। एसकेएम सरकार सिक्किम के लोगों के प्रति वफादार है। जब तक हम राज्य सरकार में हैं, तब तक राज्य में किसी भी समुदाय को किसी भी प्रकार की नागरिक हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह रैली इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो एसकेएम पार्टी और राज्य सरकार सड़कों पर उतरेगी और अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी।

पूर्व एसडीएफ सरकार पर दोष मढ़ते हुए खलिंग ने कहा, "पूर्व एसडीएफ सरकार के कार्यकाल में नेपाली और राज्य में रहने वाले अन्य समुदायों पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए थे, याचिका के साथ एसकेएम सरकार उन सभी आरोपों को मिटा देगी।"

रैली में लोकसभा सांसद इंद्रा हैंग सुब्बा भी शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए सुब्बा ने कहा, 'मैं समय मिलने पर संसद में सिक्किम केंद्रित मांगों को रखता रहा हूं। और इस विशेष मुद्दे में, मैं सभी तकनीकीताओं को देखूंगा और उन्हें संसद के समक्ष रखूंगा।"

विपक्षी दल और नागरिक विरोध को 'नाटक' करार दे रहे हैं, सत्तारूढ़ मोर्चे और इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिक्किमी नेपाली समुदाय पर 'आप्रवासी' टैग का बचाव करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं।