सिक्किम: राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विवाद

गंगटोक: 62 अवर सचिवों, लेखा अधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षकों के पद के लिए 16 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा, परीक्षा के प्रारंभिक दौर के दौरान कदाचार के आरोपों के बीच जांच के दायरे में रही है।

कथित कदाचार के जवाब में, सिक्किम सरकार ने 23 जनवरी को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मुद्दे की जांच करने और 21 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

21 दिन पूरे होने के बाद, समिति ने आखिरकार 4 मई को सभी 8,000 आवेदकों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का फैसला किया, जो जनवरी में प्रारंभिक दौर के दोनों सत्रों में उपस्थित हुए थे।

सिक्किम लोक सेवा आयोग ने कहा, "प्रारंभिक परीक्षा केवल 'स्क्रीनिंग टेस्ट' के रूप में काम करने के लिए है और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित करने के लिए 'गिना नहीं जाएगा'। इस प्रकार, सभी इच्छुक उम्मीदवारों को एक समान स्तर पर रखने और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समय की हानि से बचने के लिए, आयोग, आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ रिपोर्ट के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अब सभी उम्मीदवारों (जो उपरोक्त परीक्षा के दोनों सत्रों में उपस्थित हुए थे) को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

कई आवेदकों ने एसपीएससी के फैसले की आलोचना की। आवेदकों में से एक ने कहा, “एसपीएससी इन दिनों उपहास का पात्र बन गया है। उनका हर कदम मीम बन गया है। यह कैसे संभव है कि प्रीलिम्स में शामिल होने वाले सभी लोगों को मेन्स में शामिल होने दिया जाए?”

उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड ग्रुप बी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं है और उन्हें इसे यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। उन्होंने एसपीएससी से उम्मीदवारों को अपने आवेदन वापस लेने और परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए कहा।