Sikkim : आरजी कर विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा कार्यवाही

KOLKATA, (IANS) कोलकाता, (आईएएनएस): कई असफल प्रयासों के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक सोमवार को शाम करीब 7.10 बजे उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर शुरू हुई। बैठक में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों की ओर से बैठक की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए दो पेशेवर स्टेनोग्राफरों को बैठक स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के अलावा मुख्य सचिव मनोज पंत और राज्य की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती भी मौजूद थीं। बैठक शुरू होने से पहले बनर्जी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्हें बैठक के नतीजे की उम्मीद है। जूनियर डॉक्टरों को लेकर बस शाम 6.15 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची। - निर्धारित बैठक समय से एक घंटा 15 मिनट देरी से।

हालांकि, डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके चल रहे काम बंद और विरोध प्रदर्शन के संबंध में बैठक में कोई निर्णय नहीं सुनाया जाएगा।एक प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने कहा, "हम बैठक में भाग लेने के बाद वापस आएंगे, सभी संबंधित लोगों के साथ बैठक के परिणाम पर चर्चा करेंगे और फिर अपना निर्णय घोषित करेंगे। हमारी मांगों के पांच सूत्री एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा।"

इससे पहले, ताजा निमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री के आवास के लिए रवाना होने से पहले, WBJDF ने मुख्य सचिव से कहा कि सरकार को उनकी तीन शर्तों में से किसी एक को स्वीकार करना चाहिए - या तो "दोनों पक्षों द्वारा अलग-अलग वीडियोग्राफर द्वारा बैठक की वीडियोग्राफी" या "बैठक के तुरंत बाद बैठक की पूरी वीडियो फाइल WBJDF प्रतिनिधियों को सौंप दी जाए", या "बैठक की पूरी प्रतिलिपि के साथ मिनट दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड और तैयार किए जाएं (WBJDF बैठक में अपने मिनट और प्रतिलिपि लेने वाले को लाएगा) और उपस्थित लोगों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और बैठक के अंत में सौंप दिया जाए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कहा था"।

डब्ल्यूबीजेडीएफ ने इस बात पर जोर दिया कि ये तीन वैकल्पिक सुझाव महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि शनिवार को इसी स्थान पर पिछली बैठक के बाद सीबीआई ने बलात्कार और हत्या के मामले में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया था, जो वीडियोग्राफी की मांग के कारण विफल हो गई थी। बैठक विफल होने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बनर्जी के "एक कप चाय" के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था। डब्ल्यूबीजेडीएफ को दिए गए अपने जवाब में मुख्य सचिव ने कहा कि उनके द्वारा मंच को पहले भेजे गए पिछले मेल में यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि बैठक के अंत में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिनटों पर हस्ताक्षर करेंगे और चर्चाओं पर स्पष्टता और सहमति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पक्ष के साथ प्रतियां साझा की जाएंगी।