Sikkim : सुप्रीम कोर्ट से राहत आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिली

NEW DELHI/JAIPUR, (IANS) नई दिल्ली/जयपुर, (आईएएनएस): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सूरत स्थित अपने आश्रम में एक महिला अनुयायी से बलात्कार के मामले में 83 वर्षीय स्वयंभू संत आसाराम बापू को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।यह आदेश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने पारित किया, जिसमें जमानत की शर्त भी जोड़ी गई कि जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने पर बापू अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, जहां वह एक अन्य बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।आसाराम बापू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अधिवक्ता राजेश गुलाब इनामदार और शाश्वत आनंद के साथ मामले की खूबियों के साथ-साथ आसाराम की चिकित्सा स्थिति पर भी जोर दिया। यह तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि केवल अभियोजन पक्ष की गवाही पर आधारित थी, बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के और अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों की ओर इशारा किया।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता पर विचार न करते हुए याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया और विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया। सूत्रों ने बताया कि जमानत के बावजूद आसाराम का जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वह नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अलग से आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा है। पिछले पांच महीनों में उसे तीन बार पैरोल मिल चुकी है। आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने का यह पहला मामला है। हालांकि, दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण आसाराम को रिहा नहीं किया जा सकता। गांधीनगर के निकट आसाराम के आश्रम की एक महिला द्वारा दायर यह मामला चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के मामले में जोधपुर उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शर्त रखी कि आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2013 में जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इंदौर के एक आश्रम से गिरफ्तार किया था। पांच साल की सुनवाई के बाद, 25 अप्रैल, 2018 को नाबालिग से बलात्कार के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

गुजरात के गांधीनगर स्थित एक आश्रम की महिला ने बलात्कार का एक और मामला दर्ज कराया था। 31 जनवरी, 2023 को अदालत ने इस मामले में भी आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस बीच, गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया, जिसमें आसाराम की सजा की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि हिरासत में उसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं।सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, शीर्ष अदालत ने 31 मार्च, 2025 तक मेडिकल जमानत दे दी, ताकि आसाराम को आवश्यक उपचार मिल सके।पीठ ने स्पष्ट किया कि राहत केवल मानवीय आधार पर दी गई थी और जमानत अवधि के दौरान लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जमानत अवधि समाप्त होने के करीब आसाराम की चिकित्सा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।