Sikkim : प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2025-26 के आगामी बजट के लिए अपने विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री भी बैठक में मौजूद थीं, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरन और सुरजीत भल्ला और डीके जोशी सहित प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल हुए। यह बैठक सरकार की उस योजना की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसमें धीमी होती अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े निवेश को जारी रखने की योजना है। केंद्र ने गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुफ्त खाद्यान्न और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराना शामिल है।

पिछले महीने महंगाई में तेजी कम हुई है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है, जिससे आरबीआई को बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 0.5 प्रतिशत की कटौती करके इसे 4.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने में मदद मिली है। मार्च 2020 के बाद यह पहली बार है जब सीआरआर में कटौती की गई है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये आएंगे और बाजार ब्याज दरों में कमी आएगी। अब बजट से अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है और कर संग्रह में उछाल ने राजकोषीय घाटे को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखते हुए स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद की है। इससे अगले बजट की तैयारी में सरकार के हाथ मजबूत होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, 15.4 प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले महीने जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के अंत में केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत है।

यह सरकार की मजबूत व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि सरकार राजकोषीय समेकन के रास्ते पर चल रही है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 2023-24 में 5.6 प्रतिशत से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत पर लाना है।इसी तरह, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण जीएसटी संग्रह में भी जोरदार वृद्धि हुई है।कर संग्रह में उछाल से सरकार के खजाने में अधिक धनराशि आती है और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलती है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रणाली में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास दर बढ़ती है और अधिक नौकरियां पैदा होती हैं।इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रण में रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।