Sikkim : संसदीय समिति ने सौर पैनल नियमों और वित्तीय सुविधा पर महत्वपूर्ण बैठकें कीं

Gangtok, (IPR) गंगटोक, (आईपीआर): विद्युत अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में आज गंगटोक में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सौर पैनल विनियमों पर विशेष ध्यान दिया गया।समिति के अध्यक्ष और संसद सदस्य (राज्यसभा), मिलिंद मुरली देवड़ा की अध्यक्षता में, बैठक में विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।मुख्य चर्चाएँ हाल के संशोधनों पर केंद्रित थीं, जिनका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, सेवा वितरण में पारदर्शिता में सुधार करना और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को अपनाना है।

बाद की बैठक में, समिति ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन बैंक सहित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।प्रत्येक बैंक ने अपने व्यावसायिक प्रदर्शन पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत विशिष्ट पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन और सुलभ ऋण के माध्यम से छतों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का समर्थन करना है।बैठक का समापन संवादात्मक सत्रों के साथ हुआ, जिसमें समिति के सदस्यों ने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए। सदस्यों और हितधारकों ने विचारों का आदान-प्रदान किया, क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को संबोधित किया और सौर-संबंधित योजनाओं की पहुँच और दक्षता बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तावित किए।

सदस्यों ने संशोधित नियमों के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सौर ऊर्जा को अपनाने के दीर्घकालिक लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।