Sikkim : घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी आरोपी को अपराधी घोषित किए जाने पर उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अग्रिम जमानत की घोषणा की स्थिति में ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।दहेज हत्या के एक मामले में मृतक की सास को अग्रिम जमानत देते हुए पीठ ने कहा: "जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता इसके खिलाफ खड़ी होती है, तो अदालत को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसके आधार पर ऐसी घोषणा जारी की गई थी।" इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता (सास) प्रासंगिक समय पर मृतक के साथ नहीं रह रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है और अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया।

"यह अग्रिम जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला है, इस शर्त पर कि अपीलकर्ता आगे की जांच में सहयोग करेगी। हालांकि, प्रतिवादियों (अधिकारियों) को यह स्वतंत्रता भी दी जाती है कि वे ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में या गवाहों के खिलाफ किसी तरह की धमकी की स्थिति में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग कर सकते हैं," सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।

अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता अंतरिम संरक्षण के तहत जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता द्वारा जांच अधिकारी को भेजे गए संचार के बावजूद, उसे जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया।

मध्य प्रदेश पुलिस ने अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि असहयोग के अलावा उसे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया है और उसके खिलाफ़ अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य मौजूद हैं। सास को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 80, 85, 108, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ़्तारी की आशंका थी।

उसके बेटे को पहले भी इसी अपराध के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था और वह हिरासत में है।