Sikkim: रक्षा मंत्री से बैठक में सांसद ने ST दर्जा और सीट आरक्षण मुद्दा उठाया

Sikkim सिक्किम: सिक्किम से लोकसभा सांसद, इंद्र हंग सुब्बा ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा कनेक्टिविटी और लंबे समय से लंबित सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, सुब्बा ने उत्तरी सिक्किम में कनेक्टिविटी की लगातार चुनौतियों, खासकर भारत के सीमावर्ती इलाकों तक जाने वाले रास्तों पर, प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा मंत्री को मुश्किल इलाकों, खराब मौसम और बार-बार आने वाली रुकावटों के कारण मौजूदा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, दोनों ही नज़रिए से उत्तरी सिक्किम के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर देते हुए, सांसद ने सीमावर्ती इलाकों तक बिना रुकावट पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हर मौसम में काम करने वाली कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों की आवाजाही में मदद करने, स्थानीय लोगों की आजीविका को आसान बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इन रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और आधुनिक बनाने के महत्व को भी रेखांकित किया।

सुब्बा ने सिक्किम से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी उठाया और उनके समाधान के लिए भारत सरकार से दखल और समर्थन की मांग की।

चर्चा किए गए मुख्य मुद्दों में सिक्किम के 12 छूटे हुए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग भी शामिल थी। उन्होंने केंद्र से इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया और कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने और प्रभावित समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है।

सांसद ने सिक्किम विधानसभा में लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बावजूद, विधायी प्रतिनिधित्व का मामला अभी भी अनसुलझा है और इस पर जल्द विचार करने की ज़रूरत है।

बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया और भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर उचित विचार किया जाएगा।

सुब्बा ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सिक्किम की विकासात्मक प्राथमिकताओं और संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।