Sikkim : मोदी सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई वाली समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में (एक साथ चुनाव कराने के लिए) विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। रामनाथ कोविंद की अगुआई वाली उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' में संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव है। कथित तौर पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को मंजूरी देना भी मोदी सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे में शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार चुनावों को एक कार्यक्रम के तहत लाने की जरूरत और महत्व को रेखांकित किया है।

साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कैसे देश पूरे साल चुनावी मौसम में रहने के लिए "कीमत चुकाता है"। रामनाथ कोविंद की अगुआई वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी और राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश की थी। पैनल ने कहा था, "एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, बाधाएं दूर होंगी

और "भारत, यानी भारत" की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।" हालांकि, विपक्ष 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार से खुश नहीं है। कांग्रेस, आप और अन्य सहित कई विपक्षी दलों ने इस तरह की चुनावी प्रथा के खिलाफ अपनी नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया है और भाजपा पर मौजूदा प्रणाली को खत्म करके देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था। इससे पहले, 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। हालांकि, कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हुआ था।