Sikkim : केसीबीसी ने सांसदों से वक्फ विधेयक का समर्थन करने का किया आग्रह

Mumbai, (IANS) मुंबई, (आईएएनएस): केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) ने केरल के सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है, जिस पर राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं।जहां भाजपा ने अपील का स्वागत करते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है, वहीं कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर सवाल उठाया।आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने स्पष्ट किया, "मैं एक बात स्पष्ट कर दूं - मौजूदा विधेयक संसद में बनाया गया था और केवल संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। यह कोई पवित्र पुस्तक नहीं है जिसकी समीक्षा या सुधार नहीं किया जा सकता।"यह संसद द्वारा पारित कानून है और संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, यह सुझाव दे रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई तो बदलाव किए जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि देश इन संशोधनों के साथ आगे बढ़ रहा है और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी।" हालांकि, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने केसीबीसी के रुख की आलोचना करते हुए कहा, "इस तरह के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सांसद इस अपील से प्रभावित नहीं होंगे। कई ट्रस्ट और संगठन हैं, जिनका प्रबंधन मुख्य रूप से ईसाई समुदाय करते हैं। यह मानना ​​गलत है कि सरकार को उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

"ईसाई समुदायों को भाजपा के साथ जोड़ने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा की मौजूदा राजनीति को उनके, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ माना जाता है।"केसीबीसी की अपील लंबे समय से चले आ रहे मुनंबम वक्फ विवाद पर केंद्रित थी, जो जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई है, जिस पर निवासियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से रह रहे हैं।मुनंबम निवासियों को जमीन बेचने वाले फारूक कॉलेज के प्रबंधन का कहना है कि जमीन उपहार के रूप में मिली थी। हालांकि, मौजूदा वक्फ अधिनियम के तहत, ऐसी संपत्तियों के खिलाफ दावे किए जा सकते हैं, जिससे निवासियों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है।एक बयान में, केसीबीसी ने सांसदों से वक्फ विधेयक में संशोधन का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसमें मुनंबम मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।"मुनंबम मुद्दे का समाधान होना चाहिए। फारूक कॉलेज प्रबंधन ने दावा किया है कि भूमि उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। सांसदों को वक्फ विधेयक में संशोधन करने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिसमें ऐसी संपत्तियों के खिलाफ दावा करने का प्रावधान है," इसने कहा।

इस अपील पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान गया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर केसीबीसी के रुख को स्वीकार किया और इसे "एक स्वागत योग्य कदम" कहा।उन्होंने वक्फ अधिनियम की धाराओं में संशोधन करने की बिशप की मांग पर प्रकाश डाला, जिसे वे "अनुचित" और "संविधान विरोधी" मानते हैं।केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी केसीबीसी के अनुरोध का समर्थन करते हुए कहा, "सांसदों को मुनंबम निवासियों के संघर्षों को संबोधित करना चाहिए। यह संशोधन किसी विशेष समुदाय को लक्षित नहीं करता है। सरकार सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"