सिक्किम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 8 फरवरी को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया

एसडीएफ के बुलाए गए बंद के दूसरे दिन विभिन्न स्थानों पर तीव्र पथराव देखा गया, खासकर जब नामची के उपद्रवियों ने एसडीएफ पार्टी कार्यालय पर पथराव किया, और मुख्य बाजार सेंट्रल पार्क क्षेत्र में भी भारी पथराव देखा गया।

एसडीएफ की वरिष्ठ नेता कबिता सुब्बा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "कल एसकेएम फाउंडेशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषण के बाद, एसकेएम पार्टी के गुंडों की भीड़ ने नामची में एसडीएफ पार्टी कार्यालय पर हमला किया। पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। पार्टी कार्यालय नामची पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया था और कथित तौर पर SKM के गुंडों ने नामची सेवन हिल्स स्कूल और स्कूल बस में भी तोड़फोड़ की थी।

पुलिस ने कहा कि दक्षिण सिक्किम जिले के नामची में रविवार को उस वक्त हिंसा भड़क गई जब सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के समर्थकों ने विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के एक कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की।

जेएसी के अध्यक्ष शांता प्रधान ने बताया कि जेएसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहा है।

साथ ही मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 5 फरवरी को केंद्रीय कानून मंत्री, भारत सरकार किरेन रिजिजू से मुलाकात की और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से अवगत कराने और विस्तार से चर्चा करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा

"चर्चा के दौरान, माननीय कानून मंत्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन से संबंधित मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना, जिसने यह धारणा दी थी कि नेपाली मूल के सिक्किमी सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्ति हैं।

मैंने अनुच्छेद 371F के तहत भारत के संविधान के प्रावधान पर प्रकाश डाला और जोर दिया, जिसमें सिक्किम के लोगों के पूर्ण संरक्षण और अधिकारों की रक्षा की जाती है।

कानून मंत्री को अवगत कराया गया कि सिक्किम सरकार ने सिक्किम के सभी लोगों के व्यापक हित में मामलों को उपयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।

माननीय कानून मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार भी एक समीक्षा याचिका दायर कर रही है, और इस संबंध में सिक्किम सरकार को पूरा समर्थन देगी। उन्होंने आगे पुष्टि की कि भारत के सॉलिसिटर जनरल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और भारत सरकार सभी सिक्किमियों के हित में शीघ्र समाधान के लिए इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

माननीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सिक्किम सरकार बेदू सिंह पंथ भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।"