Sikkim : जेएसी सभी छूटे हुए समुदायों की संयुक्त नृवंशविज्ञान रिपोर्ट तैयार करेगा

GANGTOK गंगटोक, : सिक्किम और पश्चिम बंगाल के वंचित समुदायों की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर हाल ही में गठित संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने रविवार को गंगटोक में अपनी दूसरी समन्वय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों क्षेत्रों के दर्जनों नेपाली भाषी समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में वंचित समुदायों की पहली समन्वय बैठक के बाद 6 अक्टूबर को जेएसी का गठन किया गया था, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता भी शामिल हुए थे। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए जेएसी के अध्यक्ष डॉ. एसके राय ने बताया कि बैठक में वंचित समुदायों की एक

व्यापक और संयुक्त नृवंशविज्ञान रिपोर्ट तैयार करने का संकल्प लिया गया। यह जिम्मेदारी जेएसी की नृवंशविज्ञान रिपोर्ट समिति को दी गई। डॉ. राय ने कहा कि नृवंशविज्ञान रिपोर्ट को फिर राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद जांच की गई रिपोर्ट को संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाएगा, ताकि उसे भारत सरकार को भेजा जा सके। जेएसी ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और डुआर्स में समन्वय बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। डॉ. राय ने कहा कि हमने सिक्किम और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और डुआर्स में सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि इस मुद्दे पर लोगों का समर्थन मांगा जा सके और उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे जा सकें। समन्वय बैठक में सिक्किम और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर और सम्मेलन आयोजित करने में जेएसी की सहायता के लिए युवा विंग, कानूनी विंग और छात्र विंग जैसी उप-समितियां बनाने का निर्णय लिया गया। डॉ. राय ने कहा, "बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जेएसी प्रतिनिधिमंडल पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेगा और संबंधित सीएम और सांसदों से मुलाकात करेगा, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के वंचित समुदायों की एसटी दर्जे की मांग के लिए उनका समर्थन मांगेगा।"