Sikkim: इंद्र हंग ने रक्षा मंत्री के समक्ष उत्तरी सिक्किम में सड़क संपर्क का मुद्दा उठाया

GANGTOK: लोकसभा सांसद (सिक्किम) इंद्र हंग सुब्बा ने गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और सिक्किम राज्य से जुड़े रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, लोकसभा सांसद ने उत्तरी सिक्किम में कनेक्टिविटी की लगातार चुनौतियों, खासकर भारत के सीमावर्ती इलाकों तक जाने वाले रास्तों पर आने वाली दिक्कतों का ज़िक्र किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को मुश्किल इलाकों, खराब मौसम और बार-बार होने वाली रुकावटों के कारण मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में आ रही लगातार परेशानियों के बारे में बताया।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों ही नज़रिए से उत्तरी सिक्किम के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने सीमावर्ती इलाकों तक भरोसेमंद पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर मौसम में काम करने वाली कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की ज़रूरत पर बल दिया।

इंद्र हंग ने सुरक्षा बलों की आवाजाही को आसान बनाने, स्थानीय समुदायों का समर्थन करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इन रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर और आधुनिक बनाने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने रक्षा मंत्री, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के वरिष्ठ नेता भी हैं, को सिक्किम से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों के बारे में भी बताया। उन्होंने भारत सरकार से सिक्किम के 12 छूटे हुए समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया; यह इन समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही एक पुरानी मांग है।

उन्होंने सिक्किम विधानसभा में लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता मिलने के बावजूद यह मामला अभी तक अनसुलझा है।

लोकसभा सांसद ने सिक्किम के लोगों को प्रभावित करने वाले इन महत्वपूर्ण मुद्दों के जल्द समाधान के लिए रक्षा मंत्री का समर्थन मांगा।

रक्षा मंत्री ने उठाई गई चिंताओं को सुना और भरोसा दिलाया कि इन मामलों पर उचित विचार किया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इंद्र हंग ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सिक्किम के लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाओं और संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ राज्य के रणनीतिक बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।