Sikkim : भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत सीजेआई

Hyderabad, (IANS): हैदराबाद, (आईएएनएस): भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत है।

हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा, "मुकदमों में देरी कभी-कभी दशकों तक चल सकती है। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद भी निर्दोष पाया गया है। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ हमें उन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हालांकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है, फिर भी मैं आशावादी हूँ कि मेरे साथी नागरिक इन चुनौतियों का सामना करेंगे।"

उन्होंने कहा कि देश को न केवल संस्थानों में, बल्कि कल्पनाशीलता, मेंटरशिप कार्यक्रमों, शोध फेलोशिप, नीति प्रयोगशालाओं, स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और नैतिक कार्यस्थलों में भी निवेश करने की आवश्यकता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को विदेश में पढ़ाई के बाद वहीं रहने या वापस लौटने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर दबाव डालें।

उन्होंने छात्रों से यह भी कहा कि सिर्फ़ एक विदेशी डिग्री ही उनकी योग्यता की मुहर नहीं है। "यह फ़ैसला बिना सोचे-समझे या अपने साथियों के दबाव में न लें। आगे क्या होगा? कई साल कर्ज़, चिंता और आर्थिक बोझ तले करियर के फ़ैसले लेने में बीतेंगे। प्रगति की तात्कालिकता को प्रगति न समझें... सीखने की कोई उम्र नहीं होती," मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने बताया कि विदेश में पढ़ाई करने वाले कई लोग नए जोश और नए नज़रिए के साथ वापस आते हैं, लेकिन जब वे लौटते हैं, तो अक्सर पाते हैं कि हमारे संस्थान स्वागतयोग्य नहीं हैं, संसाधनों की कमी है या नए विचारों के लिए बंद हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर आप हमारे सर्वश्रेष्ठ दिमागों को बनाए रखना चाहते हैं या उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो इसमें बदलाव लाना होगा; हमें एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण बनाना होगा, पारदर्शी और योग्यता-आधारित अवसर प्रदान करने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में कानूनी अनुसंधान और प्रशिक्षण की गरिमा और उद्देश्य को बहाल करना होगा।"

उन्होंने पास होने वाले स्नातकों को सलाह दी कि वे गुरुओं की तलाश उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी के लिए करें। मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्नातकों से कहा कि वे एक दिन स्वयं मार्गदर्शक बनें।

उन्होंने कहा, "इस तरह हम न केवल करियर बनाते हैं, बल्कि पेशे के भीतर एक देखभाल करने वाला समुदाय भी बनाते हैं, जो उत्थान करता है, न कि डराता है।"

उन्होंने दूसरों के अनुभव से सीखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "मैं ईमानदारी से कहूँ तो। मैं आज यहाँ हूँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैंने कड़ी मेहनत की। हाँ, प्रयास मायने रखते हैं, लेकिन यह तथ्य भी मायने रखता है कि किसी ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला, किसी ने मुझमें कुछ देखा, इससे पहले कि मैं उसे खुद में देख पाता। विश्वास, समर्थन और ज्ञान साझा करने के उस कार्य ने मेरा जीवन बदल दिया।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी पेशा नेक और महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी आसान नहीं होता और इसमें कोई सीधा रास्ता या गारंटीशुदा लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा, "पेशे की माँग है कि आप लगातार खुद को साबित करें, अदालत के सामने, अपने मुवक्किलों के सामने, अपने साथियों के सामने, और अक्सर खुद के सामने।"

उन्होंने कहा, "इस संघर्ष में युवा छात्रों को आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें प्रेरित कर सकती हैं। पहली, क़ानून की बुनियादी बातों से परिचित होना और लगातार सीखते रहना। क़ानून जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बुनियादी बातों को जानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।"

न्यायमूर्ति गवई ने स्नातक वकीलों को यह भी चेतावनी दी कि यह पेशा एकाकी और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है।

"घंटों लंबे होते हैं, उम्मीदें ऊँची होती हैं, और संस्कृति कभी-कभी निर्दयी होती है। आप पर न केवल सफल होने का, बल्कि सफल दिखने का भी दबाव होगा। कई लोग अपने संघर्षों को छिपाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसा न करें। अपने समुदाय को खोजें।"

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने भी दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।