Sikkim : उच्च स्तरीय समिति ने 12 वंचित समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया

Gangtok गंगटोक: सिक्किम राज्य उच्च स्तरीय समिति (एसएसएचएलसी) ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में छूटे हुए 12 समुदायों को शामिल करने पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। गुरुवार को चिंतन भवन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले की अध्यक्षता में समिति की अंतिम बैठक हुई। बैठक में मंत्री अरुण कुमार उप्रेती, एसएसएचएलसी सलाहकार और विधायक बीएस पंथ, एसएसएचएलसी के अध्यक्ष प्रोफेसर बीवी शर्मा, उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पी. लामा, सदस्य सचिव सारिका प्रधान, ईआईसीसीओएस+1 के अध्यक्ष शिव राय और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री तमांग ने दिसंबर 2024 के मध्य में शुरू हुए कार्य के महत्व पर जोर दिया और सभी प्रतिभागियों के योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट, जिसमें व्यापक नृवंशविज्ञान डेटा शामिल है, सरकारी एजेंसियों और सामुदायिक संगठनों के साथ आगे की सहभागिता का मार्गदर्शन करेगी। रिपोर्ट तैयार करने में किए गए गहन शोध पर प्रकाश डालते हुए, एसएसएचएलसी के अध्यक्ष प्रोफेसर बीवी शर्मा ने पूरी प्रक्रिया में सरकार के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, एसएसएचएलसी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पी. लामा ने नृवंशविज्ञान रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश प्रस्तुत किया।

ईआईसीसीओएस+1 के अध्यक्ष शिव राय ने समावेशन प्रक्रिया के ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार किया और जमीनी स्तर पर जुड़ाव के महत्व के बारे में बात की।

बैठक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ समाप्त हुई, जिसके बाद समुदाय के प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। कार्यक्रम में सिक्किम विधानसभा की उपाध्यक्ष राज कुमारी थापा, कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।