सिक्किम हाईकोर्ट: नई फाइलों की डिजिटल प्रोसेसिंग अनिवार्य

सिक्किम: सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह पेपरलेस प्रशासन की ओर बढ़ने के क्रम में, सभी नई फाइलों, आधिकारिक संचार और मंजूरियों को केवल अपने निर्धारित डिजिटल ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही प्रोसेस करे।

26 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री के भीतर सभी आधिकारिक संचार, नोट-शीट, ड्राफ्टिंग, फाइलों की आवाजाही और मंजूरियों को इसी पोर्टल के जरिए प्रोसेस किया जाए।

इस निर्देश का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना, कार्यक्षमता में सुधार लाना और पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करना है।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, रजिस्ट्री का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जो फाइलें अभी प्रक्रिया में हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, सभी नई फाइलें केवल डिजिटल ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही खोली और प्रोसेस की जानी चाहिए।

सर्कुलर में कहा गया है, "संबंधित सभी लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि पेपरलेस ऑफिस की ओर बदलाव की प्रक्रिया सुचारू और निर्बाध रूप से पूरी हो सके।"

ये निर्देश संबंधित अधिकारियों और विभागों को भेज दिए गए हैं, जिनमें जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार के कार्यालय, सेक्शन इंचार्ज और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

कंप्यूटर सेल को भी निर्देश दिया गया है कि वह इस सर्कुलर को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।

यह नया निर्देश सिक्किम उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम है। अब नई फाइलों और कुछ विशिष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए यह पोर्टल एक अनिवार्य प्लेटफॉर्म बन गया है।