Sikkim सरकार लोगों के घर-द्वार पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल शुरू करेगी

Gangtok गंगटोक: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सिक्किम सरकार, हर नागरिक, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, कानूनी सहायता सुलभ कराने के लिए 29 अगस्त को 'कानूनी सहयोग अभियान' नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के मार्गदर्शन में शुरू की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य लोगों के घर-द्वार पर मुफ़्त कानूनी परामर्श, हलफ़नामा सेवाएँ और महत्वपूर्ण क़ानूनों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है।

यह अभियान रेनॉक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रोराथांग से शुरू होगा और धीरे-धीरे पूरे हिमालयी राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। यह सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाएगा, और बाद के निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यक्रमों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के स्वर्णिम, समृद्ध और सक्षम सिक्किम के दृष्टिकोण, नशामुक्त राज्य के उनके मिशन और महिला सशक्तिकरण के सरकार के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है। यह देखते हुए कि कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अक्सर कानूनी मंचों से संपर्क करने में हिचकिचाते हैं और चुपचाप सहना पसंद करते हैं, इस पहल का उद्देश्य ज़मीनी स्तर तक कानूनी सहायता पहुँचाकर इस खाई को पाटना है।

इस अभियान के तहत, बुनियादी कानूनी अधिकारों और प्रमुख कानूनों, जिनमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, नशा विरोधी कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानून शामिल हैं, के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्य में आत्महत्या की दर को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों और हस्तक्षेपों पर भी चर्चा की जाएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह पहल एक जागरूकता कार्यक्रम से कहीं बढ़कर है क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना है और साथ ही न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना है।