सिक्किम : सरकार ने ड्राइवर कानूनों पर जागरूकता बढ़ाई; दुर्घटना बीमा, कल्याण योजनाओं पर जोर

सिक्किम श्रम (रोजगार और सेवा की शर्त का विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत ड्राइवरों के लिए संबोधित योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में; श्रम विभाग की सचिव नम्रता थापा ने आज सोकीथांग में श्रम भवन के सम्मेलन हॉल में ड्राइवर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की।

बैठक में संयुक्त श्रम आयुक्त - ताशी वांगमु शेरपा, श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और राज्य के ड्राइवर एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल हुए।

आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना असंगठित कार्यबल का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगी; जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को वितरित किया जा सके।

एक खुली चर्चा भी आयोजित की गई, जहां संबंधित चालकों के सभी प्रश्नों को कुर्सी के सामने रखा गया और गहन चर्चा की गई। सदस्यों द्वारा पटल पर सुझावों की एक श्रृंखला रखी गई, और पैनल ने उनके मूल्यवान इनपुट का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि विभाग आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

योजना की दृष्टि को हितधारकों द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान उठाई गई टिप्पणियों पर विचार किया। कुल मिलाकर बैठक में योजनाओं के लाभों के बारे में काफी जानकारी मिली।

सचिव ने आगे बताया कि ड्राइवर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, जहां प्रत्येक पंजीकृत को एक अद्वितीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान किया जाएगा और वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

इससे पहले, संयुक्त श्रम आयुक्त ने एसोसिएशन के सदस्यों को सिक्किम श्रम (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्त) अधिनियम, 2021 के बारे में जानकारी दी।

यह अधिनियम कार्यबल, बिचौलियों या सेवा-प्रदाताओं या उप-सेवा प्रदाताओं, मालिकों, नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के पूरे स्पेक्ट्रम और सेवा-प्रदाताओं या उप सेवा-प्रदाताओं की वार्षिक लाइसेंसिंग पर एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करने का इरादा रखता है।

इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम-कार्यान्वयन एजेंसियों को मौजूदा कल्याण-योजनाओं को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए सशक्त बनाना और राज्य सरकार को मजदूरों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए नियम, विनियमन, दिशानिर्देश और कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम बनाना है; जिससे उन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके।

यह ध्यान देने योग्य है कि विभाग ने श्रमिक प्रश्नों को दर्ज करने के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया था: 18003451474।