सिक्किम सरकार का फैसला: बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं तो कटेगा वेतन

सिक्किम: सिक्किम सरकार 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए 'आधार-इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम' (AEBAS) शुरू करेगी। अगर कर्मचारी अपनी हाज़री दर्ज नहीं करते हैं, तो इसे 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' (विशेष छुट्टी) माना जाएगा और उनकी सैलरी से अपने-आप पैसे कट जाएंगे।

22 सितंबर को जारी होम डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार, यह सिस्टम पहले राज्य और ज़िला मुख्यालयों में लागू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे सिक्किम में फैलाया जाएगा।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा बनाया गया और कर्मचारियों के आधार या UID से जुड़ा AEBAS सिस्टम, सरकारी कर्मचारियों को अपने काम की जगह के पास तय जगहों से स्मार्टफोन के ज़रिए अपनी हाज़री दर्ज करने की सुविधा देगा।

यह सिस्टम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होगा, जिसमें रेगुलर और अस्थायी (टेम्परेरी) दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं।

सैलरी रिकॉर्ड से जुड़ी हाज़री

नए सिस्टम के तहत, AEBAS के ज़रिए दर्ज की गई हाज़री और छुट्टी के रिकॉर्ड को सरकार के 'प्रणाली' (PRANALI) सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है कि अगर AEBAS के ज़रिए हाज़री दर्ज नहीं की जाती है, तो इसे 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' माना जाएगा और 'प्रणाली' सिस्टम अगले महीने की सैलरी से अपने-आप पैसे काट लेगा।

अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, हाज़री न लगाने पर इसे 'बिना वेतन की छुट्टी' (लीव विदाउट पे) माना जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार सैलरी या मज़दूरी में कटौती की जाएगी।

हर महीने के आखिर में, AEBAS हर कर्मचारी के लिए हाज़री रिपोर्ट तैयार करेगा। डिपार्टमेंट के नोडल अधिकारी छुट्टी और गैर-मौजूदगी की जांच करेंगे ताकि यह पता चल सके कि वे मंज़ूरशुदा थीं या नहीं।

मंज़ूरशुदा छुट्टी और सरकारी ड्यूटी का हिसाब लगाने के बाद, बाकी बची गैर-मौजूदगी को 'नेट एब्सेंस' (कुल गैर-मौजूदगी) माना जाएगा।

बिना मंज़ूरी के गैर-मौजूदगी की प्रक्रिया

अगले महीने के सातवें दिन के बाद, 'प्रणाली' सिस्टम NIC के 'नेट एब्सेंस कंसोलिडेशन API' के ज़रिए 'नेट एब्सेंस' का डेटा लेगा।

इसके बाद, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) उन मामलों में 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' या 'बिना वेतन की छुट्टी' के आदेश तैयार करेंगे और उन पर डिजिटल साइन करेंगे, जिनमें कर्मचारी की 'नेट एब्सेंस' दर्ज हुई है।

इन आदेशों को छुट्टी के अकाउंट और सर्विस बुक को अपडेट करने के लिए संबंधित पर्सनल सेक्शन में भेजा जाएगा। ग्रुप A और ग्रुप B के अधिकारियों के मामले में, आदेशों को 'डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल' को भी भेजा जाएगा।

सरकारी सर्कुलर में सिक्किम सरकारी सेवा (छुट्टी) नियम, 1982 के नियम 20(2) का ज़िक्र किया गया है, जिसके तहत सक्षम अधिकारी बिना छुट्टी के गैर-मौजूदगी को 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' में बदल सकते हैं।

इसमें कहा गया है कि AEBAS के ज़रिए दर्ज बिना मंज़ूरी की गैर-मौजूदगी के मामलों में किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होगी। रोलआउट की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी

सभी सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे लागू करने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए अतिरिक्त सचिव या उसके बराबर के पद वाले नोडल अधिकारियों को नियुक्त करें।

नियुक्त अधिकारियों को सिस्टम को चलाने के बारे में NIC से व्यावहारिक प्रशिक्षण (hands-on training) मिलेगा।

सरकार ने कहा कि AEBAS की निगरानी 1 अक्टूबर, 2026 से राज्य और ज़िला मुख्यालयों में शुरू होगी और बाद में इसे पूरे सिक्किम में बढ़ाया जाएगा।