सिक्किम सरकार के मंत्रिमंडल के दिल्ली में डेरा डालने के लिए की गई बातचीत को खारिज कर दिया

सिक्किम सरकार के मंत्रिमंडल के दिल्ली में डेरा डालने के लिए की गई बातचीत को खारिज कर दियागंगटोक : मुख्यमंत्री पी.एस. गोले ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई "विदेशी" टिप्पणी पर सिक्किम सरकार के मंत्रिमंडल के दिल्ली में डेरा डालने के लिए की गई बातचीत को खारिज कर दिया।

"केंद्र हमारे साथ है। मैं पहले ही केंद्र और केंद्रीय कानून मंत्री से बात कर चुका हूं। हमारी पूरी कानूनी टीम दिल्ली में संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ सभी आवश्यक परामर्श कर रही है। यह एक कानूनी मामला है। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री दिल्ली जाकर नाटक क्यों करें? मैं विधि स्नातक नहीं हूं।'

गोले ने कहा कि सिक्किम के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। सिक्किम के लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मौजूदा मसले पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के अभिभावक के रूप में सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. एक दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। हम सिक्किमी हैं, हमारे पूर्वजों को यहां दफनाया गया था. कृपया धैर्य रखें, "उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री दोहराते रहे हैं कि सिक्किम सरकार सिक्किमी नेपाली समुदाय पर लगे 'विदेशी' और 'आप्रवासी' टैग को हटाने के लिए शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी।

बाद में शाम के घंटों में, मुख्यमंत्री ने अद्यतन किया कि सिक्किम सरकार ने 13 जनवरी को सुनाए गए फैसले में कुछ टिप्पणियों के संबंध में सिक्किम के लोगों की शिकायतों और भावनाओं को उपयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।

सिक्किम के अतिरिक्त महाधिवक्ता और सिक्किम सरकार के कानून सचिव कानूनी विशेषज्ञों के साथ नई दिल्ली में मामले को संभाल रहे हैं, गोले ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया। मैं आगे की कार्रवाई के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारियों के साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से व्यक्तिगत रूप से मिलने नई दिल्ली जा रहा हूं।

मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले को पूरी गंभीरता से निपटाया जा रहा है और मैं सिक्किम के सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री ने कहा।