सिक्किम: इनर लाइन परमिट पर पहली जन सुनवाई गंगटोक में हुई, एसडीएफ ने फैसले का समर्थन

सिक्किम में इनर लाइन परमिट (ILP) पर जन सुनवाई का पहला दौर आज चिंतन भवन में शुरू हुआ। राज्य सरकार ने राज्य में ILP की प्रयोज्यता की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसे विभिन्न व्यक्तियों और संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। समिति ने सिक्किम में ILP की आवश्यकता और वांछनीयता पर जनता और हितधारकों के विचार और राय आमंत्रित की।

नॉर्थईस्टलाइव से बात करते हुए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) की प्रवक्ता बंदना शर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य में इनर लाइन परमिट जारी करने के फैसले का समर्थन करती है। ILP एक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को अन्य राज्यों से आने या उन राज्यों में रहने की अनुमति देता है जहां परमिट लागू है। ILP प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में प्रचलित है, और सिक्किम में इसके कार्यान्वयन की मांग लंबे समय से की जा रही है।

ILP और इसके पक्ष और विपक्ष की पेचीदगियों की अधिक स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करने के लिए चिंतन भवन में जन सुनवाई का पहला दौर आयोजित किया जा रहा है। जिन संघों और संगठनों ने अपना प्रतिनिधित्व किया है और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा रखते हैं, उनसे जन सुनवाई में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, जगह की कमी के कारण, प्रत्येक संघ/संगठन को केवल पांच सदस्यों तक भागीदारी को सीमित करने और प्रतिभागियों की सूची राज्य सरकार को अग्रिम रूप से ईमेल करने के लिए कहा गया है।

इनर लाइन परमिट (ILP) समिति की दूसरी बैठक 14 फरवरी को सांता प्रधान, सेवानिवृत्त सचिव और इनर लाइन परमिट समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। 11 फरवरी को, सिक्किम सरकार ने सिक्किम में इनर लाइन परमिट (ILP) की प्रयोज्यता की देखरेख करने वाली समिति के गठन को दोहराया था और सभी संघों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और हितधारकों को संभावित समस्याओं पर अपने विचार और टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। और ILP के कार्यान्वयन से संबंधित उनके समाधान।