Sikkim : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अनियमितता के दावों को खारिज किया

Sikkim सिक्किम : भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के हालिया आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दावे निराधार हैं और नवीनतम संशोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी औपचारिक आपत्ति या अपील द्वारा समर्थित नहीं हैं।21 अप्रैल को नई दिल्ली से जारी एक आधिकारिक बयान में, आयोग ने पुष्टि की कि मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के दौरान कोई वैध शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो जनवरी 2025 में समाप्त हुई। देश भर में आयोजित इस प्रक्रिया में सिक्किम भी शामिल था, जहाँ आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत जिला और राज्य दोनों स्तरों पर शून्य अपील की सूचना दी।

सिक्किम के लिए अंतिम मतदाता सूची में 4,69,925 मतदाता हैं। संशोधन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 573 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और 822 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) शामिल थे। इस व्यापक भागीदारी के बावजूद, एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं की गई - एक परिणाम जो ईसीआई का कहना है कि प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को रेखांकित करता है।राष्ट्रीय स्तर पर, एसएसआर ने सभी 4,123 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया और इसमें 13.87 लाख से अधिक बीएलए और लगभग 10.5 लाख मतदान केंद्र शामिल थे। 7 मार्च को जारी ईसीआई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों ने संशोधन अवधि के दौरान कोई अपील नहीं की।आयोग का स्पष्टीकरण कुछ व्यक्तियों और समूहों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में आया है, जिन्होंने मतदाता सूची की अखंडता पर सवाल उठाए थे। कोई कानूनी चुनौती या अपील दायर न किए जाने के बाद, ईसीआई ने पुष्टि की है कि प्रकाशित रोल अंतिम हैं और उन्हें सटीक माना जाना चाहिए।