Sikkim -दार्जिलिंग विलय की मांग को लेकर गंगटोक में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की मांग

DARJEELING दार्जिलिंग, : कलिम्पोंग के पूर्व विधायक हरका बहादुर छेत्री ने मंगलवार को कहा कि वह सिक्किम-दार्जिलिंग विलय की मांग को लेकर गंगटोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री 29 मई को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50वें राज्य दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। छेत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सिक्किम में प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में पता चलने के बाद नई दिल्ली में उनसे मिलने की प्रारंभिक योजना बदल दी गई है। उन्होंने कहा, "अगर दिल्ली यहां आ रही है, तो हमें वहां क्यों जाना चाहिए?" छेत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को ज्ञापन सौंपने की अनुमति मांगने वाला एक पत्र भेजा, हालांकि इसमें विलय के मुद्दे का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इसके बजाय, इसमें "सार्वजनिक कल्याण और क्षेत्रीय चिंताओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और चिंताओं" का उल्लेख किया गया, छेत्री ने कहा, हालांकि पीएमओ ने प्राप्ति को स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। छेत्री के अनुसार, विलय के समर्थक 29 मई को अंधेरी में एकत्र होंगे और लगभग 1 किमी दूर बंगाल-सिक्किम सीमा पर स्थित रंगपो तक पैदल जाएंगे। वहां से, एक छोटा प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने और ज्ञापन सौंपने की उम्मीद में गंगटोक में कार्यक्रम स्थल की ओर वाहन से यात्रा करने का इरादा रखता है।

जन आंदोलन पार्टी के अध्यक्ष छेत्री ने सिक्किम-दार्जिलिंग विलय के समर्थकों से रंगपो में रैली में शामिल होने की अपील की। ​​उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है, बल्कि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक खुले मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो उनके अनुसार एक प्राप्त करने योग्य राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं।

जब उनसे कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश से वंचित किए जाने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो छेत्री ने जवाब दिया, "हम सिक्किम सरकार से नहीं बल्कि केंद्र से अपनी मांग कर रहे हैं। चूंकि केंद्र सरकार सिक्किम का दौरा कर रही है, इसलिए हम उनसे वहीं मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम उनसे मिलने में असमर्थ हैं, तो हम बाद में दिल्ली जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे।" उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और नागरिकों को उनके स्थान की परवाह किए बिना उनसे संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए।

चेत्री ने यह भी दावा किया कि दार्जिलिंग हिल्स ऐतिहासिक रूप से सिक्किम का हिस्सा थे, उन्होंने 1986 के आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कथित रूप से जारी किए गए एक श्वेत पत्र का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर स्वीकार किया गया था कि “जिसे आज दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है वह सिक्किम और भूटान के हिमालयी राज्यों का हिस्सा था।”

मांग के क्षेत्रीय दायरे पर विस्तार करते हुए, चेत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए, उन्होंने ऐतिहासिक मानचित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सिक्किम की सीमाएँ किशनगंज तक फैली हुई हैं। उन्होंने कहा, “हालांकि हम किशनगंज की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी को शामिल करना पर्याप्त होगा।”

चेत्री ने स्पष्ट एजेंडे की कमी के लिए क्षेत्र के अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की। छठी अनुसूची की स्थिति के लिए जीएनएलएफ के प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। गोरखालैंड के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि सुभाष घीसिंग के नेतृत्व वाले पिछले आंदोलन भी लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं।

चेत्री ने कहा, "अभी भी केंद्र से जुड़े कुछ समूह गोरखालैंड की खुलेआम मांग करने के बजाय स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) की बात कर रहे हैं। जब सरकार 'गोरखालैंड' शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, तो कोई उम्मीद नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित सिक्किम-दार्जिलिंग विलय ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। चेत्री ने हाल ही में कलिम्पोंग में सिक्किम-दार्जिलिंग विलय की मांग वाले पोस्टर भी लगाए थे।