Sikkim : कर्नाटक के सीएम का मामला निर्णय उचित प्रक्रिया के तहत लिया

BENGALURU, (IANS) बेंगलुरु, (आईएएनएस): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित अनियमितताओं में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर रिट याचिका पर शनिवार को फिर से सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने राज्यपाल की ओर से शनिवार को दलीलें पूरी कीं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए पहले ही अपनी दलीलें पेश कर दी थीं। राज्यपाल का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला कानूनी तौर पर लिया गया था और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। मेहता ने कहा कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर गौर करने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए मंत्री उनके प्रति वफादार होंगे।

जब सीएम के खिलाफ कोई आरोप होगा तो उनकी सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद राज्यपाल ने कैबिनेट की रिपोर्ट पर विचार किया था। मेहता ने कहा, "मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की उस बैठक में भाग नहीं लिया होगा जिसमें राज्यपाल को सलाह देने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, सीएम द्वारा नामित व्यक्ति ने बैठक का संचालन किया। मुख्यमंत्री ने नियम 28 के तहत उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को उनकी जगह बैठक आयोजित करने के लिए नामित किया है। इसका उल्लेख कवर लेटर में किया गया है। कैबिनेट का निर्णय, जो सीएम के खिलाफ नहीं जा सकता, उस पर विचार नहीं किया जा सकता।" उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्धारमैया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा संदर्भित सुप्रीम कोर्ट के फैसले राज्यपाल के पक्ष में हैं। इन फैसलों ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को मान्यता दी है। राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस वापस लेने और उनके खिलाफ याचिका को खारिज करने के 91-पृष्ठ के कैबिनेट के फैसले का संज्ञान लिया। मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि कैबिनेट मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, इसलिए जब सीएम के खिलाफ शिकायत होती है तो राज्यपाल के लिए कैबिनेट के फैसले पर विचार करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा सीएम के खिलाफ फैसला लेने की संभावना नहीं है। मेहता ने आगे कहा कि राहत पैकेज का अनुपात 40:60 से बदलकर 50:50 कर दिया गया है और सीएम सिद्धारमैया के बेटे, पूर्व विधायक यतींद्र सिद्धारमैया इस संबंध में MUDA की आम सभा की बैठक में शामिल हुए थे। एक प्रतिष्ठित इलाके में वैकल्पिक स्थल आवंटित किए गए थे।

उन्होंने तर्क दिया कि इन सबके बावजूद, राज्य मंत्रिमंडल ने सीएम सिद्धारमैया के समर्थन में पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया।इस संदर्भ में, राज्यपाल ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए मामले में स्वतंत्र निर्णय लिया।राज्यपाल ने कैबिनेट की सलाह, सीएम सिद्धारमैया के स्पष्टीकरण और याचिकाकर्ता की शिकायत को ध्यान में रखा।सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी।पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत, पुलिस को बिना पूर्व अनुमति के जांच नहीं करनी चाहिए।हालांकि, पुलिस के लिए खुद अनुमति लेना जरूरी नहीं है; कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

तुषार मेहता ने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों में अभियोजन की अनुमति देने के लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत यह तय किया जाता है कि जांच की आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल इस मामले में कैबिनेट और सीएम सिद्धारमैया द्वारा दिए गए हर स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। राज्यपाल के आदेश में उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है और सबूतों के नष्ट होने की संभावना के कारण इस स्तर पर सब कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। मेहता ने यह भी बताया कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ तीनों शिकायतों में आरोप एक जैसे थे और अन्य दो शिकायतों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं में से एक स्नेहमयी कृष्णा की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश करते हुए अदालत से तीन आंकड़े "3.24 लाख रुपये", "5.98 लाख रुपये" और "55 करोड़ रुपये" नोट करने का अनुरोध किया।

जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तब विवादित जमीन की कीमत 3.24 लाख रुपये थी। इसे 5.98 लाख रुपए में बेचा गया था और अब जमीन की कीमत 55 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पृष्ठभूमि में मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है। मामले में डी-नोटिफिकेशन से 55 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आम आदमी को डी-नोटिफिकेशन कराने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा। अधिग्रहित जमीन पर स्कूल होने पर भी डी-नोटिफिकेशन संभव नहीं है। जमीन का विकास MUDA द्वारा किए जाने के बावजूद भी इसे डी-नोटिफाई किया जाता है। एक बार जमीन अधिग्रहित होने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। जमीन मालिक को सिर्फ 9 फीसदी ब्याज ही मिलना चाहिए, ऐसा मणिंद्र सिंह ने इंदौर विकास मामले का हवाला देते हुए कहा। पूरी सरकार मुख्यमंत्री के सामने खड़ी है। MUDA के नाम की जमीन को डी-नोटिफाई कैसे किया जा सकता है? यह एक सुनियोजित अवैधानिकता है, उन्होंने कहा। सिंह ने आगे कहा