Sikkim : दार्जिलिंग के सांसद ने एसटी दर्जे की मांग पर सिक्किम उच्च स्तरीय समिति का स्वागत किया

DARJEELING दार्जिलिंग: दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने मंगलवार को सिक्किम सरकार द्वारा छूटे हुए गोरखा समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग पर काम करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के कदम का स्वागत किया। सिक्किम राज्य उच्च स्तरीय समिति को 4 नवंबर को एक व्यापक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट तैयार करने और यह बताने के लिए अधिसूचित किया गया था कि छूटे हुए समुदाय आदिवासी दर्जे के लिए क्यों योग्य हैं। प्रेस बयान में, दार्जिलिंग के सांसद ने कहा: "मैं सिक्किम सरकार द्वारा भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में सिक्किम से छूटे हुए

गोरखा उप-जनजातियों को फिर से शामिल करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की पहल की गहराई से सराहना करता हूं। मैं इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री पी.एस. गोले का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।" "दार्जिलिंग और सिक्किम इस मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं, और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर वंचित गोरखा उप-जनजातियों के लिए न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे,” बिस्ता ने कहा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं।

भाजपा ने पिछले एमपी चुनावों में वंचित गोरखा समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने का वादा किया है, लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। दार्जिलिंग में 11 समुदाय और सिक्किम में 12 समुदाय आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं।इस साल 6 अक्टूबर को सिक्किम के सीएम और दार्जिलिंग के एमपी की पहल पर इस मांग के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति भी बनाई गई थी, जिसकी बैठक सिलीगुड़ी में हुई थी।