Sikkim -दार्जिलिंग विलय प्रस्ताव को खारिज किया

Sikkim सिक्किम : आदिवासी नेता त्सेतेन ताशी भूटिया ने गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस (जीआरसी) द्वारा उठाए गए सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच विलय के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भूटिया ने कहा, "जो अपने पड़ोसी का घर हिलाता है, उसका अपना घर भी हिल जाएगा," उन्होंने एकीकरण के खिलाफ अपने स्पष्ट रुख को रेखांकित किया। सिक्किम भूटिया लेप्चा एपेक्स कमेटी (एसआईबीएलएसी), जिसके भूटिया एक प्रमुख व्यक्ति हैं, ने भी प्रस्तावित विलय को जोरदार "नहीं" कहा। जीआरसी द्वारा सिक्किम और भारत की सरकारों को दार्जिलिंग को राज्य का दर्जा देने या सिक्किम के साथ इसके एकीकरण की मांगों को 7 फरवरी, 2025 तक पूरा करने के अल्टीमेटम के बाद बढ़ते तनाव के बीच यह अस्वीकृति सामने आई है। जीआरसी नेता भारत डोंग ने सिक्किम सरकार पर विलय को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया है,

जो 2004 में अपनी स्थापना के बाद से पार्टी की प्राथमिक मांग रही है। ऐतिहासिक दावों का हवाला देते हुए डोंग ने तर्क दिया कि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम से पट्टे पर लिया गया था और बाद में 1905 के विभाजन के दौरान बंगाल के अधीन कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता के बाद दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करने में भारत, पाकिस्तान और चीन के प्रतिस्पर्धी दावों की अनदेखी की गई। डोंग ने आगे कहा कि दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल में शामिल करने के लिए 1918 के कानून को 2018 में निरस्त कर दिया गया था, फिर भी इसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। “अगर 7 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम एक अलग देश की मांग करेंगे। दार्जिलिंग न तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और न ही भारत का,” उन्होंने चेतावनी दी।

जीआरसी ने साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए दार्जिलिंग के सिक्किम के साथ विलय की लंबे समय से वकालत की है। हालांकि, उन्होंने सिक्किम के नेतृत्व पर प्रगति में बाधा बनने का आरोप लगाया है। डोंग ने आरोप लगाया कि स्थानीय राजनेताओं ने निजी लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाया है और उन्हें “दलाल” करार दिया है।दूसरी ओर, SIBLAC ने इन दावों को खारिज कर दिया है, सिक्किम की विशिष्ट पहचान और राज्य की स्थिरता को बाधित करने वाले किसी भी कदम के प्रति इसके प्रतिरोध पर जोर दिया है। आदिवासी समूहों और स्थानीय संगठनों ने विलय के संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है, जो उनका मानना ​​है कि सिक्किम के सामाजिक सद्भाव और प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।