सिक्किम कांग्रेस ने सिक्किम की पहचान और अनुच्छेद 371F पर भाजपा के हमले पर चिंता जताई

त्रिपक्षीय समझौते की 50वीं वर्षगांठ पर सिक्किम कांग्रेस ने सिक्किम की पहचान और अनुच्छेद 371F पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के हमले पर चिंता जताई है। पार्टी ने भाजपा और उसकी कठपुतली एसकेएम सरकार पर नेपाली मूल के सिक्किमियों को विदेशियों के रूप में लेबल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देकर 'सिक्किमीज़' की परिभाषा को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर वित्त विधेयक 2023 को संसद में बिना किसी चर्चा के बुलडोज़र से गिराने का आरोप लगाया है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि 'सिक्किमीज़' की परिभाषा पूरी तरह से कमजोर कर दी गई होगी। पार्टी ने मुख्यमंत्री श्री पीएस तमांग और लोकसभा सांसद श्री इंद्र सुब्बा पर बिना किसी आपत्ति के अनुमति देने का भी आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार और उसकी कठपुतली एसकेएम सिक्किम की पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और प्रत्येक सिक्किम-प्रेमी नागरिक से उन्हें सिक्किम से बाहर करने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। पार्टी ने श्री पी.एस. तमांग पर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया है और सिक्किम की परिभाषा और अनुच्छेद 371एफ को कमजोर करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पास समुदायों को गुमराह करने का एक तरीका है, जैसा कि मणिपुर में देखा गया है, जहां 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने और अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया है। कांग्रेस ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की आलोचना की है कि जब उत्तर-पूर्वी राज्य जल रहा था तो शांति की अपील नहीं की, क्योंकि किसी भी राज्य में सांप्रदायिक तनाव भाजपा को सूट करता है।

सिक्किम प्रदेश कांग्रेस ने सभी सिक्किमियों से सिक्किम में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के भाजपा के प्रयासों के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है और सिक्किम के उन सभी राजनेताओं से इस्तीफा देने के लिए कहा है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की बी और सी टीमों के खिलाफ भी चेतावनी दी है जो बीजेपी और आरएसएस से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और नागरिकों से उनके प्रॉक्सी को अस्वीकार करने का आग्रह किया है।