Sikkim के मुख्यमंत्री तमांग ने 12 वंचित सिक्किम समुदायों को जनजातीय दर्जा

Gangtok गंगटोक: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में 12 वंचित समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने में बाधा डालने का आरोप कुछ ताकतों पर लगाया है। उन्होंने पिछली सरकार पर केंद्र को गलत रिपोर्ट सौंपने का आरोप लगाया, जिसके कारण आदिवासी का दर्जा दिए जाने की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। सिक्किम विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान तमांग ने कहा कि पिछली सरकार की गलतियों ने इन समुदायों को पिछड़ा बना दिया, जिससे उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। तमांग ने सदन को बताया कि मौजूदा सरकार ने पहले ही केंद्र से इन समुदायों को आदिवासी का

दर्जा दिए जाने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कई बार इस मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री ने माना कि आदिवासी का दर्जा हासिल करना एक कठिन लड़ाई है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विधानसभा को याद दिलाया कि लिंबू और तमांग समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिलाना भी दोनों क्षेत्रों का संयुक्त प्रयास था। हालांकि, तमांग ने दावा किया कि अभी भी कुछ ताकतें सक्रिय रूप से इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं, उन्होंने सिलीगुड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मांग को रोकने के प्रयास का हवाला दिया।