Sikkim : सीएम ने दशहरा से पहले अस्थायी कर्मचारियों के वेतन शीघ्र जारी

GANGTOK, (IPR) गंगटोक, (आई.पी.आर.): मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले की अध्यक्षता में आज चिंतन भवन में समन्वय बैठक हुई। बैठक के दौरान अस्थायी कर्मचारियों के वेतन जारी करने तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ गहन चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव/एसीएस गृह आर. तेलंग, एस.डी.जी.पी. अक्षय सचदेवा, सभी विभागों के प्रमुख सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा लेखा कर्मचारी उपस्थित थे। विभागों ने अस्थायी कर्मचारियों के वेतन वितरण की वर्तमान स्थिति मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या तथा जिन्हें वेतन जारी किया गया है, का विवरण दिया गया। अन्य मुद्दे, जैसे अपर्याप्त निधि, अनुपस्थिति तथा दस्तावेजी विसंगतियां, भी संक्षेप में प्रस्तुत किए गए। विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने बैठक की तात्कालिकता के बारे में बताया, जो नए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन जारी करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया:

- अस्थायी कर्मचारी जो चुनाव से पहले शामिल हुए थे, लेकिन काम पर नहीं आए और चुनाव के बाद ड्यूटी पर आए; ड्यूटी से अनुपस्थिति को बिना वेतन अवकाश (एलडब्ल्यूपी) माना जाएगा।

- अस्थायी कर्मचारी जो चुनाव से पहले आदेश प्राप्त करते हैं और चुनाव के बाद शामिल हुए हैं, उनका वेतन शामिल होने की तिथि से तैयार किया जाना चाहिए।

- अस्थायी कर्मचारी जो शामिल हुए, लेकिन काम पर नहीं आए और जो अनियमित हैं, उन्हें तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

- अस्थायी कर्मचारी जिन्होंने शामिल होने के तुरंत बाद छुट्टी के लिए आवेदन किया है, उन्हें एलडब्ल्यूपी दिया जाना चाहिए।

- अस्थायी कर्मचारियों के लिए अवकाश केवल छह महीने की निरंतर सेवा के बाद ही दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आगामी दशईं त्योहार के साथ, कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, विभागीय रिपोर्टों के अनुसार, अगस्त और सितंबर के लिए अधिकांश कर्मचारियों के वेतन बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि चुनाव से पहले शामिल हुए अस्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति का उचित सत्यापन किया जाएगा और पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही बकाया राशि जारी की जा सकती है। उन्होंने वित्त विभाग के तहत वेतन और लेखा प्रभाग को दशईं से पहले सभी लंबित वेतन बिलों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुकंपा नियुक्तियों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया, जिसमें कहा गया कि शर्तें पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं और उम्मीदवारों को अपने संबंधित विधायकों से सिफारिशें लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभागों को उम्मीदवारों को सही ढंग से सूचित करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान मातृत्व अवकाश प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव चल रहा है। चरण 1 में महिला कर्मचारियों को छह महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, इसके बाद चरण 2 में चाइल्ड केयर लीव की शुरुआत की जाएगी, जिसका लाभ राज्य सरकार की सेवा में माता-पिता दोनों उठा सकते हैं। अंत में, उन्होंने वेतन और लेखा प्रभाग से सभी लंबित बिलों का निपटान करने और दशईं त्योहार से पहले अस्थायी कर्मचारियों के वेतन जारी करने को प्राथमिकता देने का अनुरोध दोहराया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजना एवं विकास सचिव रिनजिंग चेवांग भूटिया तथा कार्मिक विभाग (डीओपी) ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए तथा छुट्टियों के प्रभावी प्रबंधन तथा अन्य विभागीय मुद्दों के लिए प्रासंगिक बिंदुओं पर चर्चा की।

-सैबेटिकल लीव स्कीम के तहत राज्य सरकार के विभागों में वर्क-चार्ज, मस्टर रोल, एडहॉक, समेकित वेतन तथा एक परिवार एक नौकरी कार्यक्रम के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारी, जो राज्य के समेकित कोष से वेतन प्राप्त करते हैं, वे छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद ही छुट्टी के लिए पात्र हैं। इसी तरह, छुट्टी का लाभ उठाने के इच्छुक नियमित सरकारी कर्मचारियों को कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी।

-यदि अस्थायी कर्मचारी पढ़ाई या अन्य कारणों का हवाला देते हुए ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही सैबेटिकल लीव के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो विभागों को सैबेटिकल लीव स्कीम के स्थापित नियमों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

-प्रसूति अवकाश आवेदनों पर विभागीय स्तर पर स्थापित मानदंडों और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह घोषणा की गई कि मौजूदा मातृत्व अवकाश को छह महीने की अवधि के लिए 'मातृत्व अवकाश' और 'बाल देखभाल अवकाश' में परिवर्तित किया जाएगा। इस बदलाव के बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी, यह बताया गया।

-नए नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन उनकी नियुक्ति की तिथि से अत्यंत सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए ताकि वेतन जारी करते समय कोई विसंगति न हो।

-वेतन और लेखा विभाग से अनुरोध है कि आगामी दशईं की छुट्टियों से पहले लंबित वेतन बिलों का भुगतान किया जाए।